20 लाख से अधिक रक्षा पेंशनभोगियों ने राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र 5.0 अभियान में प्रमाणन पूरा किया
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रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) ने राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 5.0 के तहत 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक देशभर में विशेष कार्यक्रम चलाए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के समन्वय से यह पहल संचालित हुई। 11 नवंबर तक 20.48 लाख से अधिक रक्षा पेंशनभोगियों ने अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सफलतापूर्वक जमा कर दिया, जिससे सभी विभागों में सबसे अधिक भागीदारी दर्ज हुई।
अभियान का मुख्य उद्देश्य उन्नत तकनीक‑आधारित समाधान के माध्यम से पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को बिना किसी प्रक्रिया संबंधी कठिनाई के वार्षिक पहचान प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा देना है। इसके तहत जीवन प्रमाण पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आधार संख्या पर आधारित चेहरे की पहचान तकनीक को बढ़ावा दिया गया, जिससे 80 % से अधिक प्रमाणपत्र चेहरे की पहचान से तैयार किए जा रहे हैं। पेंशनभोगी अपने स्मार्टफोन से प्रमाणपत्र का प्रमाणीकरण कर सकते हैं, जिससे बाहरी जैवमितीय उपकरण की आवश्यकता नहीं रहती।
विशेष रूप से बुजुर्ग, अति‑वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए घर बैठे प्रमाणपत्र तैयार करने और जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। यह सुविधा यात्रा समय बचाती है और बैंक या रक्षा कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त करती है। बायोमेट्रिक कठिनाइयों से जूझ रहे अत्यधिक बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए उंगलियों के निशान धुंधले होने पर भी चेहरे की पहचान के माध्यम से प्रक्रिया सरल बनायी गई। दिव्यांग पूर्व सैनिकों के लिए भी चलने‑फिरने में कठिनाई को ध्यान में रखकर सहायता प्रदान की गई।
रक्षा लेखा विभाग ने इस पहल के माध्यम से पेंशनभोगियों को डिजिटल प्रक्रियाओं में आत्मनिर्भर बनाने, भविष्य में वार्षिक दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया को सहज बनाने और डिजिटल शासन को व्यापक स्तर पर अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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