कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बanerjee की सुरक्षा घटाव याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार (12 नवंबर, 2026) को पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बanerjee की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। इस याचिका में उन्होंने सरकार परिवर्तन के बाद अपनी सुरक्षा कवरेज को Z-प्लस श्रेणी से घटाकर X श्रेणी में डालने का विरोध किया था। अदालत ने राज्य सरकार से सवाल उठाया कि अभिषेक बanerjee और उनके परिवार पर हुए कथित हमलों के बावजूद राज्य ने धमकी के आंकलन को फिर से समीक्षा क्यों नहीं किया।

न्यायाधीश कृष्णा राव ने सुनवाई के दौरान पूछा कि अभिषेक बanerjee ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए शिकायत दर्ज की थी, फिर भी राज्य सरकार ने सुरक्षा समीक्षा समिति की नई बैठक क्यों नहीं बुलाई। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या कोई प्रावधान ऐसा था जो अगली नियत छह माह की समीक्षा से पहले अंतरिम समीक्षा को रोकता था।

अभिषेक बanerjee की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब अलम ने दावा किया कि सुरक्षा घटाव राजनीतिक प्रेरित था और शासक दल के निर्देश पर किया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि अभिषेक बanerjee को 2013 से धमकी आंकलन के आधार पर Z-प्लस सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन सुरक्षा समीक्षा समिति की किसी बैठक या चर्चा के बिना उनकी सुरक्षा को सबसे निचली श्रेणी में डाल दिया गया।

अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि सुरक्षा घटाए जाने के बाद अभिषेक बanerjee और उनके परिवार पर छह हमले हुए हैं, लेकिन अधिकारियों को किए गए बार-बार निवेदन अनसुने रहे। उन्होंने यह भी दावा किया कि सांसद के निवास और कार्यालय के बाहर पुलिस पिकेट हटा दिए गए हैं।

शोएब अलम ने अदालत को बताया कि गुरुवार सुबह लगभग 6:30 बजे अभिषेक बanerjee के निवास के बाहर पुलिस चौकी को गिराने के लिए एक JCB मशीन तैनात की गई, जिसे उन्होंने राज्य की ओर से 'दुर्भावना' का प्रकट रूप बताया। उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार के आने के बाद हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है और वे राजनीतिक हत्या से बचाव चाहते हैं।

सूचना के लिए, अभिषेक बanerjee ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपने निवास पर हुए विकासों के बारे में बताया था और आयोग से इस मामले पर ध्यान देने की अपील की थी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भी अभिषेक बanerjee को 2029 में डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है।