मद्रास हाई कोर्ट: फिर पकड़े गए कैदियों के चिकित्सीय परीक्षण में चोटें पुष्ट
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मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर किए गए चिकित्सीय परीक्षण में तंभी जिला जेल से 26 अक्टूबर 2026 को भागने वाले 17 कैदियों में से चार की चोटों की पुष्टि हुई है। इन कैदियों को दो दिन के भीतर फिर पकड़ा गया था और जेलरों द्वारा पिटाई के आरोप लग रहे थे। न्यायाधीश ए.डी. जगदीश चंद्रा और बी. कार्तिकेयन की संयुक्त पीठ को बताया गया कि सरकारी डॉक्टरों द्वारा साLEM सेंट्रल जेल में स्थानांतरित किए गए तीन कैदियों और पलायमकोट्टई सेंट्रल जेल में रखा गया चौथा कैदी का परीक्षण किया गया, जिसमें उन्हें अनेक चोटें मिली हुईं पाई गईं।
अदालत ने तमिलनाडु राज्य कानून सेवा प्राधिकरण (TNSLSA) की जांच रिपोर्ट के मिलने के बाद इस मामले पर आगे का निर्णय लेने का निर्णय लिया। TNSLSA ने उन आरोपों की जांच शुरू की थी कि कैदी जेलरों के द्वारा किए गए उत्पीड़न और बेरहमी के कारण ही भागने पर मजबूर हुए थे। अदालत ने 17 नवंबर 2026 को के. अरुमुगाथम्मल द्वारा दायर की गई वारंट याचिका की सुनवाई निर्धारित की, क्योंकि TNSLSA की रिपोर्ट 16 नवंबर 2026 तक हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश और निदेशक S.M. सुब्रमणियम को प्रस्तुत की जानी है।
इसके बीच, अदालत ने साLEM के सरकारी मोहन कुमारंगलम मेडिकल कॉलेज अस्पताल और तिरुनेलवेली के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन्स को चोटिल कैदियों को आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया। जेल प्रशासन को डॉक्टरों को पूर्ण सहयोग देने का भी निर्देश दिया गया। अदालत ने साLEM और तिरुनेलवेली के जिला कानून सेवा प्राधिकरण के अध्यक्षों को 17 नवंबर की अगली सुनवाई तक चोटिल कैदियों के उपचार की निगरानी करने का निर्देश दिया।
वारंट याचिकाकर्ता के. अरुमुगाथम्मल ने तंभी जेल के जेलरों पर सभी 17 फिर पकड़े गए कैदियों, जिनमें उनके पुत्र के. मीनाक्षी सुंदरम (26) और के. तिरुपथी (22) शामिल हैं, को नीला-पीला कर देने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि एक पुत्र को साLEM सेंट्रल जेल और दूसरे को पलायमकोट्टई में स्थानांतरित किया गया है, जबकि उनके सह-कैदी एन. सोलाई मुगिलेश्वरन (19) और पी. साबरिनाथन (24) को भी जेलरों की पिटाई के कारण चोटें आई हैं। 3 नवंबर 2026 को अंतरिम आदेश जारी करते हुए, न्यायाधीश चंद्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकारी डॉक्टरों से मिलने वाली दो चिकित्सा टीमों का गठन करने का निर्देश दिया था ताकि वे साLEM और पलायमकोट्टई जेलों में बंद चार कैदियों का परीक्षण करके रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें।
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