सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर किसान संगठन ने धान-गेहूँ के अवशेष जलाने पर दंड हटाने की मांग की

भारतीय किसान संघ (BKS), जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ा है, ने 11 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट के धान-गेहूँ के अवशेष जलाने और दिल्ली‑एनसीआर में वायु प्रदूषण पर टिप्पणियों का स्वागत किया।

सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सुर्या कान्त और न्यायाधीश जॉयमाल्या बघची शामिल थे, ने हाल ही में सुनी गई सुनवाई में कहा कि धान-गेहूँ के अवशेष जलाना दिल्ली‑एनसीआर के वायु प्रदूषण का एक हिस्सा है, परंतु वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेंच ने कोविड‑19 लॉकडाउन के दौरान साफ़ आसमान को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि अन्य प्रमुख प्रदूषण स्रोतों की जाँच की आवश्यकता पर बल दिया जा सके।

इन टिप्पणियों के जवाब में BKS के राष्ट्रीय महासचिव मोहन मिश्रा ने कहा कि अदालत के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि केवल अवशेष जलाने को दोषी ठहराने के बजाय अन्य प्रमुख प्रदूषण स्रोतों की पहचान करनी चाहिए। उन्होंने कहा, राज्य सरकारों को कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर प्रदूषण के वास्तविक कारणों की पहचान करनी चाहिए और किसानों पर बार‑बार दोषारोपण नहीं करना चाहिए।

मिश्रा ने अवशेष प्रबंधन के लिए खरीद तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ढाँचे के समान लागू किया जाए। उनका मानना है कि अवशेष की सरकारी खरीद किसानों को अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करेगी और उन्हें जलाने के बजाय बेचने के लिए प्रेरित करेगी।

इसके अलावा, BKS ने सभी दण्डों और FIRs को तुरंत वापस लेने की मांग की, जो अवशेष जलाने के कारण किसानों पर लगाए गए हैं। संगठन ने सरकार से आग्रह किया कि या तो अवशेष प्रबंधन की पूरी लागत वहन करें या किसानों को आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराएँ ताकि वे अवशेष को जलाए बिना प्रबंधित कर सकें।