द्वीपीय मत्स्य पालन से नीली अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई चाल

द्वीपीय मत्स्य पालन के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में विशेष निवेश का प्रावधान किया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए 218 करोड़ रुपये और लक्षद्वीप के लिए 175 करोड़ रुपये का निवेश तय किया गया है। यह निवेश द्वीपीय क्षेत्रों में टूना, समुद्री शैवाल और सजावटी मत्स्य पालन के विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से है।

केंद्रीय बजट 2025‑26 में भी ईईजेड क्षेत्र और गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए अनुकूल रूपरेखा प्रस्तुत की गई। बजट में लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष जोर दिया गया, जिससे इन द्वीपीय क्षेत्रों के रणनीतिक महत्व को मान्यता मिली।

भारत की तटरेखा लगभग 11,099 कि.मी. लंबी है और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) 24 लाख वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला है। इस क्षेत्र में समुद्री मत्स्य पालन की अनुमानित क्षमता 58.6 लाख मीट्रिक टन है, जो लगभग 50 लाख मछुआरों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा, पोषण, रोजगार, आय सृजन तथा निर्यात से होने वाली आय में योगदान देता है। 2025‑26 में समुद्री खाद्य निर्यात 73,890 करो रुपये रहा।

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मिलकर भारत के ईईजेड क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं। ये द्वीप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समृद्ध समुद्री मत्स्य क्षेत्रों और टूना मछलियों के प्रवास मार्गों तक पहुँच प्रदान करते हैं। लक्षद्वीप की लैगून प्रणालियाँ, प्रवाल भित्तियाँ और आसपास के गहरे समुद्री जल क्षेत्र टूना मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती और प्रवाल भित्तियों पर आधारित आजीविका के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं।

सरकार ने वर्ष 2015 से मत्स्य पालन क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया है और 39,272 करो रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस निवेश के साथ सतत विकास और वैज्ञानिक प्रबंधन को केंद्र में रखकर द्वीपीय मत्स्य पालन को मूल्य‑आधारित आर्थिक स्तंभ के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है।