पंजाब में राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन की जटिलता

पंजाब, जिसे स्वतंत्रता के बाद कृषि के अग्रणी के रूप में सराहा गया, वर्तमान में एक जटिल और अत्यधिक अस्थिर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। यह ई‑बुक, हिंदू ग्रुप द्वारा प्रकाशित, क्षेत्र के प्रमुख शैक्षणिक, नीति‑विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकारों के समूह को एकत्रित करती है, जो राज्य के भविष्य को आकार देने वाले गहरे संरचनात्मक मुद्दों का विश्लेषण करते हैं।

ई‑बुक में हरित क्रांति की पर्यावरणीय सीमाओं, अनुसूचित जाति के आंदोलन की विखंडित प्रकृति और 2027 के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती हुई अत्यधिक अस्थिर विरोधी‑सरकार भावना पर प्रकाश डाला गया है। पारंपरिक द्विध्रुवीय चुनावी संघर्ष के विखंडन को दर्शाते हुए, यह बताता है कि कैसे पारंपरिक विचारधाराएँ मतदाताओं पर एकाधिकार नहीं रखतीं और राजनीतिक परिदृश्य अधिक तरल हो गया है।

वर्तमान प्रशासनिक ढाँचा अत्यधिक प्रतिक्रियाशील, चुनाव‑केंद्रित लोकप्रियता पर आधारित है, जिसे अधिवेशनात्मक शासन कहा गया है। इस शासन शैली ने राज्य के सार्वजनिक ऋण को ₹4.5 लाख करोड़ तक पहुँचाया है, जिससे पूर्व‑चुनाव वादों को पूरा करना कठिन हो गया है।

ई‑बुक में दवा महामारी और अक्टूबर 2026 में एंटी‑ड्रग कार्यकर्ता पार्विंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद सार्वजनिक आक्रोश जैसी वास्तविक घटनाओं को भी शामिल किया गया है। इन घटनाओं को कृषि संकट और धार्मिक पहचान के धीमे जलते संकटों से जोड़ते हुए, यह पुस्तक 2027 के चुनाव को राज्य को राजनीतिक दलदल में फँसाने की संभावना के रूप में प्रस्तुत करती है।

पंजाब की स्थिति को अलग‑अलग देखने के बजाय, यह कार्य क्षेत्रीय और अंतर‑राष्ट्रीय संबंधों तथा आंतरिक सामाजिक‑धार्मिक विषमताओं के माध्यम से समझने की चुनौती देता है। यह पुस्तक यह प्रश्न उठाती है कि क्या पंजाब कृषि विविधीकरण, औद्योगिक विस्तार और सामाजिक एकता को समाहित करते हुए एक समेकित, दीर्घकालिक विकास योजना बना सकता है।