केंद्र‑राज्य साझेदारी में सुधार हेतु शिवाकुमार ने मोदी से अनुरोध किया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवाकुमार ने शुक्रवार (13 नवंबर) को बेंगलुरु मेट्रो पिंक लाइन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि कर्नाटक मेट्रो परियोजनाओं के 80 % से अधिक वित्तीय भार वहन कर रहा है, जबकि प्रस्तावित 50:50 केंद्र‑राज्य साझेदारी के बावजूद राज्य को भूमि अधिग्रहण, कर और ऋण चुकौती सहित अतिरिक्त लागतें उठानी पड़ रही हैं।

शिवाकुमार ने मेट्रो के परिचालन नकदी घाटे और विदेशी मुद्रा जोखिम को साझा करने के लिए केंद्र का समर्थन माँगा। उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो के रेड लाइन (फेज‑3ए) के अनुमोदन में लगभग दो वर्ष की देरी पर भी प्रकाश डाला और तत्काल स्वीकृति का अनुरोध किया। इसके अलावा, उन्होंने मेट्रो मार्गों पर डबल‑डेकर बुनियादी ढाँचे के निर्माण की अनुमति माँगी, जिसे कर्नाटक अतिरिक्त लागत पर उठाने को तैयार है।

शिवाकुमार ने परियोजना लागत अनुमानों को राष्ट्रीय औसत के बजाय प्रत्येक शहर की वास्तविक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने देशभर में मेट्रो परियोजनाओं के लिए एक समर्पित तकनीकी संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहन मिले।

बेंगलुरु ने 103 किमी से अधिक मेट्रो नेटवर्क पूरा कर लिया है और 500 किमी तक विस्तार का लक्ष्य रखता है, जिससे शहर की ट्रैफ़िक जाम का लगभग 50 % समाधान हो सकेगा। शिवाकुमार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र का समर्थन अनिवार्य माना।