सुप्रीम कोर्ट ने फोरम शॉपिंग की प्रथा पर कड़ी निंदा की, दिल्ली हाई कोर्ट के वाणिज्यिक मामले को मद्रास हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया
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सुप्रीम कोर्ट ने फोरम शॉपिंग की प्रथा की कड़ी आलोचना की, जिसमें पक्षकार कई अदालतों के क्षेत्रीय अधिकार के आधार पर अपनी पसंद की अदालत चुनते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर किसी विशेष अदालत को चुनना उचित नहीं है और इससे हाई कोर्टों के बीच वरिष्ठता की धारणा को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की खंडपीठ ने साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स और अन्य की याचिका स्वीकार की और दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित वाणिज्यिक मुकदमे को मद्रास हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया। खंडपीठ ने बताया कि साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, जबकि वादी मैसर्स श्री लक्ष्मी श्रीनिवास एग्रो फूड्स का मुख्य कारोबार कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में है, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने का कारण स्पष्ट नहीं है।
खंडपीठ ने यह भी कहा कि बौद्धिक संपदा जैसे कुछ मामलों में कई हाई कोर्टों को अधिकार क्षेत्र हो सकता है, पर किसी विशेष हाई कोर्ट को अधिक उपयुक्त मानना पूरी तरह गलत और भ्रामक है। इस निर्णय से फोरम शॉपिंग को रोकने की दिशा में एक स्पष्ट संदेश मिलता है।
प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से
- सुप्रीम कोर्ट ने फोरम शॉपिंग को अनुचित कहा और इस पर कड़ी निंदा की।
- जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की खंडपीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर वाणिज्यिक मुकदमे को मद्रास हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया।
- साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थित है, जबकि वादी का मुख्य कारोबार बेंगलुरु (कर्नाटक) में है; इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करना अनावश्यक माना गया।
- फोरम शॉपिंग से बचने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र के आधार पर ही मुकदमा दायर करना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख निर्देश है।
परीक्षा की दृष्टि से
विषय: राजव्यवस्था और शासन
उपयोगी परीक्षाएं: UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, राज्य PCS
नाम, तारीख, स्थान और आंकड़े नोट करें और संभव हो तो आधिकारिक स्रोत (PIB/मंत्रालय) से मिलान करें।
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