तमिलनाडु सरकार ने न्यायाधीश कुरियन जोसेफ समिति को विघटित कर राज्य विधि आयोग को कार्य सौंपा

तमिलनाडु सरकार ने न्यायाधीश कुरियन जोसेफ समिति (संघ-राज्य संबंधों पर) को अचानक विघटित कर उसका कार्य राज्य विधि आयोग को सौंप दिया। यह निर्णय सी. जोसेफ विजय सरकार द्वारा लिया गया, जबकि समिति ने अपने प्रथम भाग की रिपोर्ट फरवरी में तत्कालीन एम.के. स्टालिन सरकार को प्रस्तुत की थी।

समिति को गैर-वैधानिक निकाय कहा गया, परन्तु राज्य विधि आयोग भी केवल कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित है, इसलिए इस तर्क को ठोस आधार नहीं मिला। राज्य विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त में पुनर्गठित किया गया था और उसका दायरा व्यापक है, जिसमें संघ-राज्य संबंधों से परे कई विषय शामिल हैं।

विपक्षी नेता उधयनिधि स्टालिन ने इस विघटन को समिति के काम को बाधित करने का प्रयास कहा। रिपोर्ट के प्रथम भाग में राज्य स्वायत्तता, सीमांकन और राज्यपाल के पद जैसे मुद्दों की गहन जांच की गई थी, जिसे भाजपा को छोड़कर अधिकांश दलों ने सराहा।

समिति के एकमात्र सदस्य, प्रो. एम. नागनाथन, जिन्होंने स्पष्ट राजनीतिक संबद्धता रखी थी, उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। सरकार को इस कार्य को पूर्ण करने की अनुमति देकर संघ-राज्य संबंधों को संतुलित करने की दिशा में कदम उठाने की सलाह दी गई है।