भारत ने यूक्रेन‑रूस संघर्ष समाधान हेतु दोहरी उच्चस्तरीय कूटनीति की पहल

भारत ने यूक्रेन‑रूस संघर्ष को सुलझाने के उद्देश्य से एक ही दिन दो उच्चस्तरीय वार्ताएँ कीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमीर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की, जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से चर्चा की। दोनों वार्ताएँ सोमवार को हुईं, जो अबू धाबी में 10‑11 नवंबर को निर्धारित त्रिपक्षीय वार्ता से ठीक पहले आयोजित की गईं।

मोदी‑जेलेंस्की वार्ता में जेलेंस्की ने वर्तमान कूटनीतिक स्थिति का विस्तृत विवरण दिया। प्रधानमंत्री ने संघर्ष के समाधान में भारत की पूरी मदद की पेशकश दोहराई और कहा कि समाधान केवल कूटनीति और वार्ता से ही संभव है। उन्होंने मानव‑केंद्रित दृष्टिकोण और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि भारत शांतिपूर्ण समाधान के लिए तत्पर है।

इसी दिन बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने लावरोव के साथ वार्ता की। उन्होंने बताया कि चर्चा का केंद्र यूक्रेन‑रूस संघर्ष और चल रही कूटनीतिक पहलों पर रहा। यह बातचीत मोदी‑जेलेंस्की वार्ता के कुछ घंटों बाद हुई, जिससे भारत की दोनों पक्षों से संवाद करने की स्पष्ट इच्छा प्रदर्शित हुई। लावरोव ने भी भारत के सक्रिय भूमिका को स्वीकार किया और अबू धाबी बैठक के एजेंडे के सभी मुद्दों पर तैयारी की बात कही।

वार्ताओं के दौरान भारत ने काला सागर में अनाज निर्यात में बाधा और समुद्री मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। भारत अनाज गलियारा स्थापित करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार है और आशा जताई कि इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। भारत ने पहले भी संघर्ष समाप्ति के लिए तीन‑सूत्री फार्मूला प्रस्तुत किया था, जिसमें ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकना, काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा और अनाज‑ऊर्जा आपूर्ति बहाल करना शामिल है। इस पहल को अमेरिका, यूरोपीय संघ और दोनों संघर्ष पक्षों ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया।