पार्लियामेंट का मानसून सत्र 88 दिनों तक बिना प्रोरोगेट बना रहा

नई दिल्ली के संसद के मानसून सत्र ने 13 अगस्त को दोनों सदनों के अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद 88 लगातार दिन बिना प्रोरोगेट रहे, जिससे 2008 के 87‑दिन के रिकॉर्ड को पार कर गया। 9 नवंबर 2026, सोमवार की सुबह तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों को औपचारिक रूप से प्रोरोगेट नहीं किया गया, जिससे मौजूदा सत्र को विस्तारित बैठकों के लिए खुला रखा गया।

सत्र के समाप्ति के 17 दिन बाद भी संसद को प्रोरोगेट नहीं किया गया, जिससे कांग्रेस ने इस असामान्य देरी पर प्रश्न उठाए। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने संकेत दिया कि यह विलंब गृह मंत्री द्वारा महिलाओं के आरक्षण बिल से जुड़ी संवैधानिक संशोधन के लिये समर्थन जुटाने के प्रयासों से संबंधित हो सकता है। महिलाओं के आरक्षण बिल के तहत लोकसभा की सीटों को 543 से अधिकतम 850 तक बढ़ाने की योजना है, जिसके लिये नई सीमांकन (डिलिमिटेशन) की आवश्यकता होगी।

सरकार ने अभी तक इस सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया है, जिससे यह संभावना बनी रहती है कि दो‑दिन की न्यूनतम सूचना के साथ विशेष या विस्तारित बैठक बुलाई जा सके। एक नई सत्र शुरू करने के लिये 14‑दिन की सूचना अनिवार्य है, इसलिए इस देरी का महत्व इस बात में है कि विशेष बैठक के माध्यम से संवैधानिक संशोधन बिल को फिर से पेश किया जा सके, जैसा कि अप्रैल 2026 के बजट सत्र में हुआ था लेकिन वह पर्याप्त मत नहीं जुटा सका।

संविधान में किसी सदन को sine die (अनिश्चितकालीन) स्थगन के बाद प्रोरोगेट करने की निश्चित समय सीमा नहीं है। केवल यह तथ्य कि कोई सदन लंबे समय तक अनप्रोरोगेट रहता है, स्वयं में कोई संवैधानिक या प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं दर्शाता। इतिहास में संसद ने 2008 में 87 दिन, 1987 में 76 दिन, 1989 में 54 दिन, 2006 और 2013 में प्रत्येक 49 दिन, तथा 1963 में 41 दिन तक बिना प्रोरोगेट रहा है। 2008 में लोकसभा ने 21‑22 जुलाई को यू.पी.ए. सरकार के खिलाफ नो‑कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा की, फिर 17 अक्टूबर को पुनः बुलाई गई और 24 अक्टूबर को फिर से स्थगित हुई, जिसके बाद 10 दिसंबर को फिर से सत्र शुरू हुआ।

वर्तमान स्थिति में संसद का अनप्रोरोगेट रहना राजनीतिक विश्लेषकों को यह अनुमान लगाने पर मजबूर करता है कि सरकार विशेष सत्र के माध्यम से महिलाओं के आरक्षण बिल को पुनः पेश करने की तैयारी कर रही है या नहीं। यदि ऐसा होता है, तो दो‑दिन की सूचना के साथ विशेष बैठक बुलाकर विधेयक पर बहस और मतदान संभव हो सकता है, जिससे संसद के कार्यकाल और विधायी प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।