ASEAN शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति और 11 सदस्य देशों के नेता भाग लेंगे

मनीला में 15 से 17 नवंबर तक ASEAN शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और 11 सदस्य देशों के नेता तथा अन्य अतिथि उपस्थित होंगे।

ASEAN, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और पूर्वी तिमोर से मिलकर बना है, का उद्देश्य एकल बाजार स्थापित करना है, हालांकि यह सदस्य देशों पर निर्णय थोप नहीं सकता। इन देशों की संयुक्त आबादी लगभग 694 मिलियन है, जो विश्व की 8.4 प्रतिशत आबादी के बराबर है।

इस वर्ष का शिखर सम्मेलन वर्ष का अंतिम ASEAN बैठक माना जा रहा है। ऊर्जा संकट के अलावा दक्षिण चीन सागर में विवाद और व्यापार भी प्रमुख मुद्दे हैं।

सदस्य देशों के नेताओं के अलावा, शिखर सम्मेलन में अन्य अतिथि भी होंगे। यह सम्मेलन उस समय आयोजित हो रहा है जब मध्य पूर्व से तेल और गैस आपूर्ति में कमी के कारण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर असर पड़ा है, विशेषकर फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया पर। मनीला ने मार्च में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है।

मध्य पूर्व में लाखों ASEAN नागरिक रहते और काम करते हैं, जहाँ युद्ध उनकी सुरक्षा और आय को खतरे में डाल रहा है। साथ ही, एशियाई देशों को चिंता है कि संघर्ष मलक्का जलडमरूमध्य में फैल सकता है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच एक संकीर्ण जलमार्ग है।

अमेरिका के टैरिफ युद्ध के कारण, ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद से ASEAN देशों पर 10‑12.5 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी हुई है, जिससे ब्लॉक ने अन्य व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है।

चीन और चार ASEAN सदस्य – ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम – तथा ताइवान के बीच इस व्यस्त जलडमरूमध्य में दशकों से क्षेत्रीय विवाद चल रहे हैं। यह क्षेत्र अंडरसी तेल और गैस भंडार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

2005 में, ब्लॉक ने चीन के साथ कोड ऑफ कंडक्ट पर बातचीत शुरू की ताकि आक्रामकता को हतोत्साहित किया जा सके और बड़े संघर्षों को रोका जा सके। वार्ताएँ अक्सर ठहर जाती हैं, खासकर फिलीपींस और बीजिंग के बीच हाल के वर्षों में बढ़ती तनाव के कारण। 2023 में दोनों पक्षों ने वार्ताओं को तेज करने और इस वर्ष एक पूर्ण मसौदा जारी करने पर सहमति जताई। इस वर्ष कम से कम दस दौर की वार्ताएँ हुई हैं, जिनका नेतृत्व मलेशिया ने किया, और अंतिम दौर अक्टूबर में हुआ।

विश्लेषकों का मानना है कि इस सप्ताह के शिखर सम्मेलन में निश्चित निष्कर्ष तक पहुँचना संभव नहीं है, जिससे वार्ताएँ अगले वर्ष तक चल सकती हैं।

पिछले वर्ष के अंत में, दो ASEAN सदस्य राज्यों के बीच 800 किमी (500 मील) के विवादित सीमा क्षेत्र में और पवित्र धार्मिक स्थलों, जैसे प्रेह विहार शिव मंदिर पर प्रतिस्पर्धी दावों के कारण सशस्त्र संघर्ष फूट पड़ा। कम से कम 150 लोगों की मौत हुई और लगभग एक मिलियन लोग विस्थापित हुए। ASEAN के सदस्य, चीन और अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, जिससे वार्ताएँ शुरू हुईं।