बॉम्बे हाई कोर्ट: बालिग महिलाओं को धर्म-जाति की परवाह किए बिना जीवनसाथी चुनने का अधिकार
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक बालिग महिला को धर्म, जाति या आस्था की परवाह किए बिना अपना जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है। यह स्पष्टीकरण जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की वेकेशन बेंच ने एक 21 वर्षीय हिंदू महिला की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। महिला ने अपने मुस्लिम पति के साथ रहने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि उसके परिवार से धमकियां मिल रही थीं।
महिला ने कोर्ट को बताया कि वह पिछले चार से पांच वर्षों से इस पुरुष के साथ रिश्ते में थी और दोनों परिवारों को इस बात की जानकारी थी। दोनों ने 19 अक्टूबर, 2026 को विवाह किया था। विवाह के बाद सुरक्षा के लिए पुलिस से संपर्क करने पर महिला का आरोप है कि धारावी पुलिस ने कार्रवाई से इनकार कर दिया। इसके अलावा, उसने दावा किया कि उसके माता-पिता ने उसे जबरन उत्तर प्रदेश ले लिया था। मुंबई लौटने के बाद उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा की गुहार लगाई।
याचिकाकर्ता के वकील आर. के. मेंडडकर ने दलील दी कि महिला बालिग है और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने में सक्षम है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के 'शफीन जहां बनाम अशोकन के. एम.' मामले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अहम हिस्सा है।
बेंच ने पुलिस अधिकारियों के बर्ताव पर किए गए आरोपों पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट किया कि पुलिस प्रशासन को कानून के दायरे में रहकर और पूरी तरह से कानून के अनुसार ही कार्रवाई करनी चाहिए। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वर्तमान चरण में इस मामले पर कोई और टिप्पणी उचित नहीं है।
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