तमिलनाडु ने धान, चावल और दालों पर स्टॉक सीमा लागू की

तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को धान, चावल, अरहर दाल और अन्य दालों पर स्टॉक सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम आवश्यक वस्तुओं के भंडारण को रोकने, वितरण को सुनिश्चित करने और न्यायसंगत मूल्यों पर उपलब्धता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता सुरक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 31 जनवरी 2027 तक वैध रहेंगे।

नए आदेश के तहत, थोक विक्रेताओं को अधिकतम 2,000 मेट्रिक टन धान या चावल का स्टॉक रखने की अनुमति है, जबकि रिटेलरों के लिए सीमा प्रति आउटलेट 8 मेट्रिक टन निर्धारित की गई है। बड़ी चेन रिटेल दुकानों के लिए भी प्रति आउटलेट 8 मेट्रिक टन की सीमा लागू होगी, जिसका कुल स्वीकार्य स्टॉक उनके कुल आउटलेट्स की संख्या पर निर्भर करेगा। चावल मिलों को अपने एक महीने के उत्पादन क्षमता से अधिक स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। आयातकों को कस्टम क्लियरेंस की तारीख से 45 दिनों के बाद आयातित स्टॉक रखने की मनाही है। प्रोसेसरों के लिए स्वीकार्य स्टॉक उनकी मासिक स्थापित क्षमता के 60 प्रतिशत के बराबर निर्धारित किया गया है, जो जनवरी 2027 तक बचे महीनों की संख्या से गुणा किया जाएगा।

दालों के मामले में, थोक विक्रेताओं को प्रति किस्म 200 मेट्रिक टन और रिटेलरों को 5 मेट्रिक टन स्टॉक रखने की अनुमति है। बड़ी चेन रिटेल दुकानों के लिए प्रति आउटलेट 5 मेट्रिक टन और प्रति डिपो 200 मेट्रिक टन की सीमा है। आयातकों को 45 दिनों के बाद स्टॉक रखने की मनाही है, जबकि मिलों को पिछले तीन महीनों का उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, रखने की अनुमति है।

सरकार ने निर्देश दिया है कि निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने वाले सभी पक्ष 16 नवंबर तक उसे स्वीकार्य स्तर तक कम कर दें। संबंधित कानूनी इकाइयों को उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर अपने स्टॉक स्थिति की घोषणा करने और उसे नियमित रूप से अपडेट करने का अनुरोध किया गया है। यह आदेश 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. अमुधा द्वारा जारी किया गया है, जो केंद्र सरकार के 2016 के आदेश के संबंधित प्रावधानों को राज्य-विशिष्ट प्रतिबंधों के संदर्भ में ओवरराइड करता है।