कर्नाटक सरकार प्रधान मंत्री को लिखेगी 9वें अनुसूची में आरक्षण वृद्धि का अनुरोध

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2022 के कर्नाटक अनुसूचित जातियों‑अनुसूचित जनजातियों (शिक्षा संस्थानों में सीटों का आरक्षण और सेवाओं में पदों का आरक्षण) अधिनियम को निरस्त करने के बाद, राज्य सरकार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखेगी, जिसमें अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए बढ़े हुए आरक्षण को संविधान के नौवें अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डी.के. शिवाकुमार ने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स विकास परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि यदि प्रधान मंत्री के साथ बैठक संभव हो तो इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर विधायकों और मंत्रियों की एक बैठक हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर विशेष लीव पेटिशन के संबंध में, राज्य की ओर से केस का प्रतिनिधित्व करने और निगरानी का कार्य उपमुख्यमंत्री जी. परमैश्वरा तथा मंत्रियों सतीश जर्किहोली और के.एच. मुनीयप्पा को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की आशा रखते हैं।

नई योजनाओं के रूपरेखा तय करने के लिए एक विज़न समूह का गठन किया जाएगा और उप-समिति के तहत परमैश्वरा के नेतृत्व में एक कैबिनेट उप-समिति बनाई गई है। सामाजिक ऑडिट के माध्यम से SCSP/ TSP कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों को नियुक्त किया जाएगा।

राज्य ने बताया कि SCSP/ TSP योजना के लिए निर्धारित ₹44,631 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँचाने का इरादा है और इस संबंध में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। साथ ही, 2025‑2026 के लिए केंद्र‑प्रायोजित योजनाओं के तहत रुके हुए ₹1,937 करोड़ की रिहाई हेतु केंद्र को भी लिखित अनुरोध किया जाएगा; कुल केंद्रीय हिस्सेदारी ₹3,497 करोड़ में से राज्य को अभी तक ₹1,560 करोड़ ही प्राप्त हुए हैं।