केरल उच्च न्यायालय: तंत्रियों को देवता के संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार नहीं

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण प्रदान करते हुए कहा कि तंत्रियों को मंदिर प्रशासन के धार्मिक और अनुष्ठानिक पहलुओं पर अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस अधिकार का दायरा देवता की संपत्ति पर स्वामित्व स्थापित करने, उसे अपने नाम करने या उसका निपटान करने तक नहीं बढ़ाया जा सकता। न्यायमूर्ति के.वी. जयकुमार और राजा विजयराघवन की संयुक्त पीठ ने यह आदेश दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन और निगरानी करने का अधिकार, देवता की संपत्ति के स्वामित्व या उसके प्रबंधन के कानूनी अधिकार से अलग है। पीठ ने उल्लेख किया कि देवता से संबंधित संपत्ति और मूल्यवान वस्तुओं का हिसाब-किताब, संरक्षण और रखरखाव प्रचलित कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के तहत देवस्वोम संपत्ति के रूप में किया जाना चाहिए। धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन या देवता की संपत्ति प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियों का पालन, स्वतः तंत्रियों को उस संपत्ति में किसी स्वामित्व संबंधी हित प्रदान नहीं करता।

यह मामला अखिल तंत्र प्रचारक संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा दायर याचिका के दौरान सुनाया गया, जिसमें उन्होंने त्रिवेंद्रम देवस्वोम बोर्ड द्वारा 2012 में जारी एक सर्कुलर की चुनौती की थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि पुराने झंडे के खंभों के ऊपर से हटाए गए देवता के 'वाहन' पर उनका अधिकार है, जिसे 'तंत्र समुचयम' के तहत कानून और संविधान द्वारा संरक्षित किया गया है।

न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 25 के संदर्भ में भी स्पष्ट किया कि यह अनुच्छेद धर्म के प्रति आस्था, अभ्यास और प्रसार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि, अनुच्छेद 25(2)(a) के तहत राज्य को धार्मिक अभ्यास से जुड़े आर्थिक, वित्तीय या अन्य सेक्युलर गतिविधियों को नियंत्रित या सीमित करने वाले कानून बनाने का अधिकार है। अदालत ने नोट किया कि संवैधानिक ढांचे के आगमन और देवस्वोम प्रशासन से जुड़े कानूनों के पारित होने के साथ, मंदिर कार्यालयियों की स्थिति एक व्यवस्थित प्रशासनिक संरचना के भीतर लाई गई है। धार्मिक अधिकार से अनुष्ठानिक प्रक्रिया को निर्धारित या निगरानी करने का अधिकार, देवता की संपत्ति को अपने नाम करने के कानूनी अधिकार के बराबर नहीं माना जा सकता।