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औषधि विभाग ने चिकित्सा उपकरण उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

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औषधि विभाग ने घरेलू चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन‑संबंधी प्रोत्साहन योजना (PEP) के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह घोषणा 10 नवंबर 2026 को दिल्ली के PIB द्वारा की गई। योजना को अब वित्तीय वर्ष 2035‑36 तक विस्तारित किया गया है और लगभग 2,700 करोड़ रुपये के परिव्यय को इस उद्देश्य के लिए आवंटित किया गया है।

पहले चरण में 2021‑22 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 60 से अधिक उच्चस्तरीय उपकरण और घटकों का घरेलू उत्पादन हुआ, जिसमें एक्स‑रे ट्यूब, 1.5 टेस्ला एमआरआई, सीटी‑स्कैनर, मैमोग्राफी, कैथलैब, हड्डी‑हृदय प्रत्यारोपण और डायलाइज़र शामिल हैं। कुल उत्पादन मूल्य 16 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक रहा।

आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया; इच्छुक निवेशक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अगले दस दिनों में खुलने वाले आवेदन विंडो में एक या अधिक लक्षित खंड (टीएस‑1 से टीएस‑4) चुन सकते हैं। प्रत्येक खंड में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाएगा। टीएस‑1 (उपभोग्य सामग्री एवं डिस्पोजेबल) के लिए प्रोत्साहन दर औसतन 5 प्रतिशत, टीएस‑2 और टीएस‑3 के लिए 9 प्रतिशत, तथा टीएस‑4 के लिए 6 प्रतिशत निर्धारित है।

योजना के प्रमुख संशोधनों में न्यूनतम बिक्री सीमा की अनिवार्यता को हटाना और न्यूनतम निवेश की शर्त को घटाना शामिल है, जिससे व्यावसायिक सुगमता बढ़ेगी। विशेष रूप से टीएस‑3 और टीएस‑4 में मूल्य श्रृंखला के एकीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे देश में निर्मित उच्चस्तरीय उपकरणों की प्रतिस्पर्धात्मकता और गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही, महत्वपूर्ण घटकों (टीएस‑2) के उत्पादन पर जोर देने से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

आवेदकों को अगले दस दिनों में ऑनलाइन पोर्टल के आरम्भ के बाद आवेदन जमा करने का अवसर मिलेगा, और प्रक्रिया निरंतर खुली रहेगी, जिससे निवेशकों को अपनी योजना के अनुसार समय‑समय पर आवेदन करने की सुविधा मिलेगी।

प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से

  • औषधि विभाग ने 10 नवंबर 2026 को चिकित्सा उपकरण उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए।
  • योजना का वित्तीय वर्ष 2035‑36 तक विस्तार और लगभग 2,700 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया।
  • न्यूनतम बिक्री सीमा हटाई गई; न्यूनतम निवेश शर्त में कटौती से निवेशकों के लिए सुविधा बढ़ी।
  • आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अगले 10 दिनों में खुलने वाले विंडो में जमा किए जा सकते हैं।

परीक्षा की दृष्टि से

विषय: सरकारी योजनाएं

उपयोगी परीक्षाएं: UPSC प्रारंभिक, SSC, बैंकिंग, राज्य PCS

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