सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली‑एनसीआर में वाहन‑प्रदूषण रोकने के लिए दो हफ्ते में कार्रवाई योजना मांगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली – 6 नवंबर को वायु प्रदूषण से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों तथा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) और दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ओवर‑एज और नियम‑उल्लंघन करने वाले वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है और इस पर तुरंत एक्शन लेना अत्यावश्यक है।

चिफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने सभी पक्षों को दो हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया। इस उत्तर में राज्यों को यह बताना होगा कि वर्तमान में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन‑से सख्त उपाय लागू किए गए हैं, तथा शॉर्ट‑टर्म और लॉन्ग‑टर्म दोनों प्रकार के एक्शन प्लान क्या प्रस्तावित हैं।

कोर्ट ने विशेष रूप से यह प्रश्न उठाया कि प्रदूषण मानक और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र के अनुपालन को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है। अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि नियम‑उल्लंघन करने वाली गाड़ियों पर अब तक कौन‑से कदम उठाए गए हैं – कितनी गाड़ियों की जांच हुई, कितने चालान काटे गए, कितनी एंट्री रोकी गई या अन्य कानूनी कार्रवाई की गई।

राज्य‑स्तर पर आपसी तालमेल की भी माँग की गई। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को अंतर‑राज्यीय वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए सहयोगात्मक उपायों की रूप‑रेखा प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही, कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) और कोर्ट के न्यायमित्र द्वारा सुझाए गए सुझावों पर इन राज्यों की राय और अतिरिक्त कदमों का विवरण भी माँगा गया।

कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि पराली जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, परन्तु गाड़ियों के धुएँ से होने वाला प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है। इस संदर्भ में अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है, जहाँ प्रस्तुत योजनाओं की कार्यान्वयन क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा।