मेकेदातु बांध पर शिवकुमार की मांग पर तमिलनाडु कांग्रेस ने जताई आपत्ति
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार से अनुमति की मांग को लेकर तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने कड़ी आपत्ति जताई है। शिवकुमार ने हाल ही में मैसूरु में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष इस परियोजना के लिए केंद्र द्वारा जल्द अनुमति प्रक्रिया पूरी करने की अपील की थी, जिसके बाद दोनों राज्यों के कांग्रेसी नेताओं के बीच राजनीतिक संघर्ष छिड़ गया है।
मणिकम टैगोर ने इस परियोजना को गैर-कानूनी और संघवाद के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक मुख्यमंत्री का यह रवैया सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय का खुला उल्लंघन है। टैगोर का तर्क है कि चूंकि तमिलनाडु कावेरी नदी का निचला तटवर्ती राज्य है, इसलिए कर्नाटक ऐसी कोई भी परियोजना एकतरफा तरीके से लागू नहीं कर सकता जो तमिलनाडु के अधिकारों को प्रभावित करे।
उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह तमिलनाडु की सहमति के बिना मेकेदातु बांध बनाने की अनुमति न दे। टैगोर ने चेतावनी दी कि यदि यह परियोजना आगे बढ़ी, तो कावेरी डेल्टा के जिलों में किसानों की आजीविका पर गहरा असर पड़ेगा और डेल्टा क्षेत्र रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। उन्होंने तमिलनाडु कांग्रेस की ओर से संकल्प लिया है कि वे इस परियोजना को पूरी होने नहीं देंगे और राज्य के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक संघर्ष करेंगे।
इसके अलावा, टैगोर ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से भी सतर्क रहने और परियोजना को रोकने के लिए कानूनी उपाय करने की अपील की है।
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