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लोकायुक्त ने 12.14 करोड़ की संपत्ति राजसात के लिए न्यायालय में प्रस्तुत की

दैनिक आयाम न्यूज़ डेस्क

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लोकायुक्त ने इंदौर के जेनरल नॉलेज नेटवर्क (जेएनएन) में 12 करोड़ 14 लाख 72 हजार 343 रुपये की संपत्ति राजसात करने के लिए न्यायालय में दायर की।

इस दायर में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर पंचायत सचिव, लिपिक, टाइमकीपर और जिला पंजीयक स्तर के अधिकारी तक के मामलों का उल्लेख है।

सबसे अधिक संपत्ति लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के टाइमकीपर गुरुकृपाल सिंह सुजलाना के नाम पर 4 करोड़ 73 लाख 81 हजार 654 रुपये की है। इसके बाद सहायक आबकारी आयुक्त जगदीश राठी के नाम पर 3 करोड़ 15 लाख 30 हजार 844 रुपये, तथा नवल सिंह जामोद के नाम पर 37 लाख 25 हजार 969 रुपये दर्ज हैं।

अन्य उल्लेखनीय प्रकरणों में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अश्विनी नायक के नाम पर 76 लाख 49 हजार 876 रुपये, लिपिक बाबूलाल पटेल के नाम पर 1 करोड़ 24 लाख 10 हजार 628 रुपये, तथा ग्राम पंचायत सचिव योगेश दुबे के नाम पर 48 लाख 22 हजार 263 रुपये शामिल हैं।

इंदौर के जिला पंजीयक सुधीर कुमार मिश्रा के नाम पर 1 करोड़ 39 लाख 51 हजार 109 रुपये की संपत्ति भी दायर की गई।

इन सात प्रकरणों की कुल राशि 12.14 करोड़ रुपये से अधिक है।

लोकायुक्त डा. राजेश सहाय ने बताया कि टीम ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच की है, और आरोपितों ने चल अचल संपत्ति में रिश्तेदारों को भी शामिल किया था।

हनीफ खान और पत्नी शबीना खान के 71.73 लाख रुपये की संपत्ति भी अलग प्रकरण के रूप में दायर की गई।

अपराध क्रमांक 441/2014 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भारतीय दंड विधान की धारा 109 और 120बी के तहत मामला दर्ज था।

मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय क्रमांक 02 इंदौर ने 25 नवंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपितों की 71 लाख 73 हजार 739 रुपये की चल-अचल संपत्ति मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में अधिहत करने का आदेश दिया।

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