पंजाब‑हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में छह साल में 90 % से अधिक गिरावट

पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पराली जलाने से दूर रहने का स्पष्ट रुझान दिखाया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की उपग्रह‑आधारित रिपोर्ट के अनुसार, पिछले छह वर्षों में दोनों राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में 90 % से अधिक की कमी आई है। 2020 में पंजाब में 67,654 घटनाएँ दर्ज हुई थीं, जो 2026 में घटकर 4,459 रह गईं; हरियाणा में 3,253 से घटकर 175 तक गिरावट आई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 सितंबर से 8 नवंबर की अवधि में पंजाब में 2020 की तुलना में 93.4 % और हरियाणा में 94.6 % की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि 2022 में पंजाब में घटनाएँ थोड़ी बढ़ीं, पर बाद के वर्षों में गिरावट तेज़ रही। 2025‑26 में पंजाब में 4,459 घटनाएँ और हरियाणा में 175 घटनाएँ दर्ज हुईं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले क्रमशः बढ़त और घटत दोनों दिखाती हैं।

आईसीएआर के उप‑महानिदेशक (कृषि विस्तार एवं अभियांत्रिकी) डॉ. राजबीर सिंह मौसमी ने कहा कि एक‑दो दिनों के आंकड़ों से पूरे मौसम की प्रवृत्ति का आकलन नहीं किया जा सकता, पर दीर्घकालिक रुझान सकारात्मक है। महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट ने विज्ञान‑आधारित पराली प्रबंधन, सरकारी नीतियों और किसानों की सक्रिय भागीदारी को इस बदलाव का मुख्य कारण बताया।

पराली जलाने में कमी का प्रमुख कारण फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि मशीनीकरण को 2018 में केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित करना है। इस पहल के तहत छोटे किसानों को मशीनें किराए पर उपलब्ध कराई गईं; 2025‑26 तक देशभर में 3.45 लाख से अधिक मशीनें वितरित की गईं और 43,276 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित हुए। इनमें पंजाब में लगभग 1.48 लाख मशीनें और 25,917 केंद्र, तथा हरियाणा में 6,775 केंद्र शामिल हैं।

हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर और सरफेस सीडर जैसी मशीनों ने धान की कटाई के बाद गेहूँ की बोआई के लिए पराली जलाने की आवश्यकता को घटाया। पंजाब में 2025‑26 में 1.14 करोड़ टन धान अवशेष खेतों में ही प्रबंधित किए गए, जिससे खेती की लागत में लगभग 600 करोड़ रुपये की बचत हुई। साथ ही 78.5 लाख टन पराली को औद्योगिक बायलर, बायोमास, ताप‑बिजली संयंत्र, पशुचारे, ईंट भट्ठी और जैव‑ईंधन उत्पादन में उपयोग किया गया, जिससे पराली का व्यावसायिक उपयोग भी बढ़ा।