CPI(M) ने जल नियामक आयोग के प्रस्ताव को वापस लेने की माँग की

अंध्र प्रदेश की सीपीआई (मार्क्स) राज्य समिति ने जल नियामक आयोग स्थापित करने के सरकार के प्रस्ताव को तुरंत वापस लेने की मांग की। समिति के राज्य सचिव वी. श्रीनिवासराव ने कहा कि यह आयोग पीने और सिंचाई के जल को व्यावसायिक वस्तु बना देगा, जिससे निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नदियों व जलाशयों पर नियंत्रण मिलेगा।

राष्ट्रपति जल क्षेत्र में सुधार के लिए विश्व बैंक और केंद्र सरकार के दबाव का हवाला देते हुए, उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में किसानों की कड़ी विरोध के कारण सरकारें इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाईं। उन्होंने राज्य सरकार के जी.ओ. 160 की भी आलोचना की, जिसमें ग्रामीण पीने के जल योजनाओं में मीटर लगाकर उपभोग के आधार पर शुल्क वसूलने का प्रस्ताव था; इस आदेश को बाद में सरकारी वेबसाइट से हटा दिया गया।

श्रीनिवासराव ने कहा कि जल नियामक आयोग का गठन स्थानीय निकाय चुनाव के बाद तुरंत किया जा रहा है, जो जनमत के विपरीत है। उन्होंने बिजली नियामक आयोग के उदाहरण को भी उजागर किया, जहाँ उपभोक्ताओं की सुरक्षा के बजाय बिजली दरों में लगातार वृद्धि और विवादास्पद पावर खरीद समझौतों को मंजूरी मिली।

सीपीआई (मार्क्स) ने लोगों से अपील की कि वे इस प्रस्ताव का विरोध करें और सरकार को सूखे, लगातार चक्रवातों और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के मद्देनज़र राहत प्रदान करने को प्राथमिकता दें।