आंध्र प्रदेश ने MSME को ऊर्जा‑सक्षम बनाने के लिए कदम बढ़ाए
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आंध्र प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य प्रमुख सचिव न. युवराज ने सोमवार को एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य माइक्रो, स्मॉल और मिडियम उद्यमों (MSMEs) को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, ऊर्जा‑सक्षम और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ विनिर्माण इकाइयों में बदलने के प्रयास तेज कर रहा है।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि राज्य ने केंद्रीय MSME मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता सेवाएँ लिमिटेड (EESL) के साथ मिलकर उन्नत ऊर्जा‑दक्षता प्रौद्योगिकियों को लागू किया है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। युवराज ने उल्लेख किया कि यह सहयोग विज़वा मनोहरन, एपी MSME डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सीईओ, और अखिलेश कुमार दिक्षित, EESL के सीईओ के बीच समझौते के तहत चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करता है।
एक प्रमुख पहल के रूप में MSME डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और EESL के सहयोग से ऊर्जा और जल ऑडिट कार्यक्रम चल रहा है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा और जल उपभोग को कम करना, परिचालन लागत घटाना, संसाधन दक्षता बढ़ाना और सतत विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। दिक्षित ने बताया कि उच्च‑तनाव कनेक्शन और 100 kVA से अधिक कॉन्ट्रैक्ट मांग वाले चयनित MSME इकाइयों में ऑडिट चल रहे हैं, और EESL का लक्ष्य मार्च 2027 तक सभी ऑडिट पूर्ण करना है।
विज़वा ने बताया कि आंध्र प्रदेश ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र को औपचारिकता, क्रेडिट समर्थन, बुनियादी ढाँचे का विकास, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बाज़ार कनेक्शन के माध्यम से सुदृढ़ किया है। 2025‑26 में राज्य में MSMEs को दी गई संस्थागत क्रेडिट लगभग ₹1.17 लाख करोड़ पार कर गई है।
इन प्रयासों से राज्य के MSMEs को पर्यावरणीय जिम्मेदारी और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा दोनों पर ध्यान देते हुए अधिक टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है।
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