सुप्रीम कोर्ट की सीईसी ने नदियों में मनमाने रेत खनन को तीन साल में चरणबद्ध रूप से बंद करने की योजना पेश की

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित केंद्रीय अधिकार‑प्राप्त समिति (सीईसी) ने नदियों से मनमाने रेत खनन को अगले तीन साल में चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए विस्तृत योजना प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट दो नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले में पेश की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रेत और बजरी बुनियादी ढांचे तथा निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक हैं, परन्तु नदियों और बाढ़ के मैदानों से अत्यधिक खनन से नदी प्रणालियों का नाजुक संतुलन बिगड़ता है, जिससे तलहटी गहरी, भूजल स्तर घटता और जलभंडार समाप्त होने का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा, नदी के स्वरूप में बदलाव और पुल व अन्य संरचनाओं की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सीईसी ने रेखांकित किया कि वर्तमान में नदी से अवैध रूप से निकाली गई रेत की मात्रा या मूल्य का कोई विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटाबेस उपलब्ध नहीं है, और नियामक एवं निगरानी ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। योजना में रेत और एग्रीगेट के टिकाऊ वैकल्पिक स्रोत विकसित करने, राज्य सरकारों को कृत्रिम रेत के उत्पादन व उपयोग को प्रोत्साहित करने, तथा पुरानी इमारतों के मलबे को रीसायकल करके रेत‑बजरी में बदलने के लिए प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की सिफारिशें शामिल हैं।