J&K बैंक ने आर.के. चिभर द्वारा प्रस्तावित आरक्षण नीति लागू की, राजनैतिक विरोध
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सिरनगर – 9 नवंबर 2026 को ज&क बैंक ने 2021‑22 में पूर्व अध्यक्ष आर.के. चिभर द्वारा प्रस्तावित आरक्षण नीति को लागू करते हुए 1400 पदों की भर्ती का निर्णय लिया। इस कदम पर क्षेत्रीय राजनेताओं, धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया और इसे आरक्षण के आवरण में बहिष्कार का कार्य कहा।
नई नीति के अंतर्गत बैंक ने 323 प्रोबेशनरी अधिकारी और 1033 बैंकिंग एसोसिएट पदों के लिए आरक्षण तय किया। ओपन मेरिट के लिए आयु सीमा 32 से घटाकर 30 वर्ष कर दी गई, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए 40 वर्ष तक बढ़ाई गई। शिक्षा मंत्री शमीमा फर्दौस ने कहा कि 30 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा पर पुनर्विचार आवश्यक है और 40 वर्ष तक बढ़ाना योग्य उम्मीदवारों के लिए बेहतर अवसर देगा।
बैंक की भर्ती में 60% आरक्षित वर्गों के लिए और 40% ओपन मेरिट के लिए आरक्षण तय किया गया है। आरक्षण का विभाजन इस प्रकार है: शेड्यूल कास्ट 8%, शेड्यूल ट्राइब 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग 8%, वास्तविक लाइन ऑफ कंट्रोल/इंटरनेशनल बॉर्डर 4%, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया 10% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%।
आर.के. चिभर, जो बाद में विश्व हिंदू परिषद के ट्रस्टी बने, 2026 तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे और नई नीति के प्रमुख समर्थक रहे। 2021‑22 में उनके कार्यकाल के दौरान 1.40 लाख स्थानीय आवेदकों ने 1500 बैंकिंग एसोसिएट पदों के लिए आवेदन किया, जिसमें जम्मू क्षेत्र के उम्मीदवारों को कश्मीर विभाग के मुकाबले अधिक चयनित किया गया था।
ज&क स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) ने ल्यूटेनेंट गवर्नर से हस्तक्षेप की मांग की। जुबैर रेसी, JKSA के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ने लिखा कि केवल 542 पद ओपन मेरिट के अंतर्गत आते हैं, जबकि शेष पद आरक्षित वर्गों को आवंटित हैं। मेरिट को भर्ती का आधार बनना चाहिए और हर योग्य उम्मीदवार को समान अवसर मिलना चाहिए।
इस विवाद ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों, विशेषकर सत्ता में रहने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन (NC) को भी सक्रिय कर दिया है, जो बैंक की नई नीति पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं।
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