केरल में यूडीएफ सरकार ने स्वायत्त कॉलेजों में स्व‑वित्तीय पाठ्यक्रम व सीट वृद्धि के नियम ढीले किए, विरोध में विवाद

त्रिवेंद्रम – केरल में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) सरकार ने स्वायत्त कॉलेजों में नए स्व‑वित्तीय पाठ्यक्रम शुरू करने और मौजूदा पाठ्यक्रमों में सीटों की स्थायी वृद्धि के लिए पूर्व सरकारी मंजूरी की आवश्यकता को हटाने का निर्णय लिया। यह निर्णय 6 नवंबर को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी संशोधित परिपत्र के माध्यम से लागू किया गया, जिसमें 11 सितंबर को जारी पूर्व परिपत्र में निर्धारित अनिवार्य सरकारी मंजूरी को निरस्त किया गया।

परिपत्र के अनुसार, अब स्वायत्त कॉलेजों को स्व‑वित्तीय धारा में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी प्रकार, स्वायत्त सहायता प्राप्त कॉलेज भी बिना सरकारी NOC के नए पाठ्यक्रम या स्व‑वित्तीय/असहाय धारा में पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं। मौजूदा पाठ्यक्रमों में सीटों की स्थायी वृद्धि के लिए भी इन संस्थानों को सरकारी अनुमति से मुक्त किया गया है, जबकि तीन साल में एक बार NOC का नवीनीकरण अभी भी अनिवार्य बना हुआ है।

विपक्ष ने इस कदम को उच्च शिक्षा के वाणिज्यीकरण की ओर एक कदम बताया और कहा कि इससे निजीकरण की लहर तेज़ होगी। सरकार ने इस आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि यह कदम शैक्षणिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करने और नौकरशाही की देरी को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने बताया कि स्वायत्त कॉलेजों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन और संस्थागत मानकों के आधार पर यह स्वीकृति दी गई है, जिससे उन्हें अपनी शैक्षणिक नीतियों में लचीलापन मिलेगा।

परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी, सहायता प्राप्त और स्वायत्त सहायता प्राप्त कॉलेजों में नई सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों तथा सहायता धारा में सीट वृद्धि के लिए अभी भी सरकारी मंजूरी अनिवार्य रहेगी। वहीं, असहाय/स्व‑वित्तीय कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम और सीट वृद्धि के लिए संबंधित विश्वविद्यालय या नियामक प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक होगी।

इस नीति परिवर्तन के बाद केरल के उच्च शिक्षा क्षेत्र में संभावित प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है, परंतु यह कदम शैक्षणिक संस्थानों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है और नई पाठ्यक्रमों के परिचय में गति ला सकता है। साथ ही, यह परिवर्तन छात्रों के विदेश में पढ़ाई करने की इच्छा (56 % से अधिक) और पीएचडी करने की योजना (42.4 %) के साथ कैसे तालमेल बिठाएगा, इस पर आगे की निगरानी आवश्यक होगी।