केरल विज्ञान साहित्य परिषद ने मिशन समुद्र को आजीविका खतरा बताया

केरल विज्ञान साहित्य परिषद (KSSP) ने राज्य सरकार से मिशन समुद्र और प्रस्तावित समुद्री बोर्ड संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। परिषद के महासचिव वी. मनोज कुमार और अध्यक्ष सी. रामकृष्णन ने कहा कि यह पहल केरल को निजी भागीदारी के माध्यम से बंदरगाह-केंद्रित विकास मॉडल में बदल सकती है, जिससे पारंपरिक मछुआरों की आजीविका पर असर पड़ेगा।

परियोजना में 18 छोटे बंदरगाहों का विकास, प्रमुख बंदरगाहों से बेहतर कनेक्टिविटी, शिपबिल्डिंग, मरम्मत और तोड़‑फोड़ सुविधाएँ, समुद्री पर्यटन, काली रेत के खनन और अल्पुज़ा को ब्लू इकोनॉमी हब बनाना शामिल है। परिषद ने बताया कि प्रस्तावित संशोधन समुद्री बोर्ड को भूमि बैंक, पोर्ट एरिया विकास प्राधिकरण और पुलिस‑समान प्रवर्तन शक्ति सहित व्यापक अधिकार प्रदान करेंगे, जिससे निजी हितों को समुद्री संसाधन हस्तांतरित हो सकते हैं।

केरल के 222 समुद्री मछली पकड़ने वाले गाँवों में समुद्र तट मछुआरों के मुख्य कार्यस्थल हैं। परिषद ने कहा कि विधेयक उनके पारंपरिक अधिकारों को कमजोर कर सकता है, जहाँ वे मछली उतारते, बेचते, नाव‑जाल रखते और मछली सुखाते हैं। साथ ही, मिशन समुद्र ने वार्षिक समुद्री मछली पकड़ने के लगभग छह लाख टन के स्थायित्व या बड़े पैमाने पर तटीय निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया है।

KSSP ने भागीदारी‑आधारित तटीय उपयोग मानचित्रण, पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों की कानूनी सुरक्षा, विस्थापन के खिलाफ सुरक्षा, समुद्र तट पुनर्स्थापन, पर्यावरणीय रूप से सतत बंदरगाह विकास, पारंपरिक मछली पकड़ने के मार्गों की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के मद्देनज़र सुरक्षित आवास की मांग की। उन्होंने तटीय पर्यटन में मछुआरों को शामिल करने के लिए पेस्का‑टूरिज़्म मॉडल और स्थानीय स्व-शासन संस्थानों की सहमति की भी माँग की।