तमिलनाडु में TASMAC की बोतल वापसी योजना को चुनौती, 10 रुपये की कीमत वृद्धि पर मुकदमा

चennai: एक लिखित याचिका मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें 2022 में प्रतिबंध एवं शराब विभाग के आयुक्त द्वारा जारी किए गए खाली शराब बोतल वापसी योजना के संबंध में 2026 के नवम्बर 1 से लागू किए गए 10 रुपये पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण शुल्क को चुनौती दी गई है। इस याचिका को राज्य के FL2 (सदस्य क्लब) और FL3 (स्टार होटल) लाइसेंसधारकों के संघ ने दायर किया है, जो दावा करते हैं कि यह आदेश मनमाना और व्यर्थ है।

याचिका के अनुसार, इस शुल्क के कारण शराब की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) में 10 रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि उपभोक्ताओं को खाली बोतल लौटाने पर वही राशि वापस मिलने का प्रावधान है। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 12 नवम्बर 2026 को न्यायाधीश एन. सेंटिलकुमार द्वारा निर्धारित की गई है।

संघ के सचिव जे. जयगनेश, मदुरै ने बताया कि FL2 और FL3 लाइसेंस आयुक्त द्वारा वार्षिक विशेषाधिकार शुल्क और लाइसेंस शुल्क के बड़े भुगतान के बाद जारी किए जाते हैं, और लाइसेंसधारक इन लाइसेंसों के तहत थोक में TASMAC से शराब खरीदते हैं। क्लब के सदस्य शराब को क्लब परिसर में सेवन कर सकते हैं या घर ले जा सकते हैं; घर ले जाने पर खाली बोतलों को वापस एकत्र करना कठिन हो जाता है, जिससे TASMAC को बोतल वापसी प्रणाली लागू करने में बाधा आती है।

TASMAC ने पिछले सप्ताह सभी शराब प्रकारों की MRP में 10 रुपये की वृद्धि की घोषणा की, साथ ही बोतल वापसी पर 10 रुपये की रिफंड की व्यवस्था की। परन्तु स्टाफ को POS मशीनों में तकनीकी गड़बड़ी और खाली बोतल रिटर्न प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे योजना के कार्यान्वयन में देरी हो रही है।

संघ का कहना है कि इस योजना की उत्पत्ति पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश है, और आयुक्त ने 2 अगस्त 2022 को बिना पर्याप्त परामर्श के इस योजना को लागू करने का आदेश जारी किया, जिससे क्लब और होटलों को आर्थिक एवं संचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।