15वाँ पंचवर्षीय योजना से कोलंबो की आर्थिक वृद्धि तेज़, भागीदारी पर जोर

कर्नाटक राज्य नियोजन बोर्ड (KSPB) के उपाध्यक्ष केएम चंद्रशेखर ने कोयज़िकोडे जिले में लोगों के प्रतिनिधियों और स्थानीय स्वशासन संस्थानों के अध्यक्षों के साथ बैठक में 15वीं पंचवर्षीय योजना (2027–32) के तहत राज्य की आर्थिक वृद्धि को तेज़ करने के लिए भागीदारी आधारित विकास पर बल दिया।

योजना का मुख्य उद्देश्य ‘साझेदारी से विकास’ के सिद्धांत पर आधारित होकर राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को वर्तमान ₹16 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹28 लाख करोड़ करना है। चंद्रशेखर ने बताया कि राज्य राजस्व का लगभग 77% वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर खर्च होता है, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध ₹23,000 करोड़ पर्याप्त नहीं है।

इसलिए, राज्य को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को अपने प्रोजेक्ट्स के साथ एकीकृत कर अधिकतम वित्तीय सहायता जुटानी होगी। उन्होंने स्थानीय स्वशासन संस्थानों, सहकारी क्षेत्र, बैंकों, प्रवासियों और निजी क्षेत्र के सामूहिक प्रयासों को बेरोजगारी, विशेषकर महिलाओं की, समाधान और कृषि-औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक बताया।

चंद्रशेखर ने उल्लेख किया कि प्रवासी और निवेशक कर्नाटक में निवेश करने के इच्छुक हैं, परंतु लाल फीताशाही और प्रक्रियागत देरी निवेश को बाधित करती है। उदाहरणस्वरूप, ₹350 करोड़ के प्रस्तावित निवेश को तीन और आधे वर्ष से पंछायत सचिव के स्तर पर देरी के कारण रोका गया है। ऐसे अवरोधों को हटाने के लिए नियमों में संशोधन के कदम उठाए जा रहे हैं।

वे मानते हैं कि स्थानीय स्वशासन संस्थानों को अनुमति और स्वीकृति जारी करने की पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर सक्रिय रूप से स्थानीय निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहिए। विधायक के नेतृत्व में निवेशक बैठकों का आयोजन कर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना, तथा ब्लॉक और जिला पंछायतों को बड़े विकास परियोजनाओं पर संयुक्त रूप से कार्य करना आवश्यक है।

15वीं पंचवर्षीय योजना के तहत परियोजनाएँ SMART ढाँचे (विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, परिणाम-उन्मुख और समयबद्ध) का पालन करेंगी, ताकि प्रस्तावों के बजाय मापनीय परिणाम और समय पर पूर्णता सुनिश्चित हो सके। इस दिशा में भारतीय प्रबंधन संस्थान – कोयज़िकोडे (IIM-K) से सहायता मांगी गई है।

कर्नाटक डिजिटल विश्वविद्यालय ‘प्लैन्स्पेस’ सॉफ्टवेयर को उन्नत करने में भी शामिल होगा, जिससे परियोजनाओं की योजना और निगरानी बेहतर होगी।

योजना बोर्ड की संगठनात्मक संरचना को भी कार्यान्वयन दक्षता बढ़ाने हेतु पुनर्गठित किया गया है, जिसमें हर दो जिलों के लिए एक डिवीजनल प्रमुख नियुक्त किया गया है।