NHRC ने विद्यालयों में वीर बाल दिवस की उपेक्षा पर शिक्षा मंत्रालय से मांगी जायज़ा

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने शुक्रवार को संघीय शिक्षा मंत्रालय से एक शिकायत पर स्पष्टीकरण मांगा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि देश भर के विद्यालय 14 नवंबर को बाल दिवस के उत्सवों को अधिक महत्व देते हैं, जबकि 26 दिसंबर को मनाए जाने वाले वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक महत्व को पर्याप्त रूप से उजागर नहीं करते।

सदस्य प्रियंका कानूंगो की अध्यक्षता में आयोग की पीठ ने सेवा न्याय उद्धार फाउंडेशन के संजीव नेवार द्वारा दर्ज शिकायत पर कार्रवाई की। शिकायत में चिंता जताई गई कि विद्यालयों के छात्रों में गुरु गोबिंद सिंह के चार साहिबज़ादों की साहसिकता और परम त्याग के बारे में जागरूकता सीमित है।

आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया है। मंत्रालय से पूछा गया है कि क्या केंद्र सरकार या कोई भी अधिकृत प्राधिकरण 14 नवंबर को बाल दिवस घोषित करने के लिए कोई आधिकारिक अधिसूचना, आदेश या सर्कुलर जारी कर चुकी है। यदि ऐसा कोई निर्देश मौजूद है, तो मंत्रालय को उसकी प्रति और संबंधित विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

मंत्रालय को 14 दिनों के भीतर शिकायत में उठाए गए मुद्दों को संबोधित करते हुए एक विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, आयोग ने यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या विद्यालयों को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को समर्पित शैक्षणिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आयोग का मानना है कि ऐसे पहलुओं से छात्रों को चार साहिबज़ादों के ऐतिहासिक महत्व, साहस और त्याग को समझने में सहायता मिलेगी।

आयोग ने इस मुद्दे के व्यापक शैक्षणिक प्रभावों पर भी बल दिया। आयोग ने तर्क दिया कि बच्चों को भारत के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण अध्यायों से परिचित कराया जाना चाहिए। आयोग ने ध्यान दिलाया कि शैक्षणिक संस्थाएं साहस, विश्वास, त्याग और अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध जैसे मूल्यों के प्रति जागरूकता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।