डीजीएफटी ने लिथियम‑आयन बैटरी वेस्ट के निर्यात पर तत्काल रोक लगाई, घरेलू रीसाइक्लिंग को बढ़ावा
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भारत की मिनरल रीसाइक्लिंग उद्योग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) को लिथियम‑आयन बैटरी से उत्पन्न कचरा और स्क्रैप के निर्यात पर रोक लगाने का आदेश दिया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है और इसमें ऐसे प्राइमरी सेल, बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर शामिल हैं जिनमें ब्लैक मास मौजूद है।
ब्लैक मास लिथियम‑आयन बैटरी रीसाइक्लिंग के दौरान उत्पन्न पाउडर‑समान पदार्थ है, जिसमें लिथियम, निकेल, मैंगनीज, कोबाल्ट और ग्रेफाइट जैसे मूल्यवान खनिज होते हैं। इन खनिजों का उपयोग नई बैटरियों के निर्माण में किया जाता है, जिससे उनका घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना रणनीतिक महत्व रखता है।
निर्यात पर रोक से इन कच्चे माल को विदेश भेजने के बजाय भारत में ही रीसाइक्लिंग और रिफाइनिंग करने का अवसर मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का मानना है कि इससे देश की घरेलू रीसाइक्लिंग कंपनियों को निरंतर कच्चा माल उपलब्ध होगा, जिससे उनके उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग संभव होगा और उद्योग का विस्तार होगा।
यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की बढ़ती बैटरी मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक खनिजों की सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा। जैसे-जैसे भारत में इलेक्ट्रिक कार‑स्कूटर और सौर‑पवन ऊर्जा से उत्पन्न बिजली के भंडारण की आवश्यकता बढ़ेगी, लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसी सामग्रियों की उपलब्धता राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन जाएगी।
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