सैन्य मामलों के विभाग ने विशेष अभियान के छठे चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया

सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) ने 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक रक्षा बलों और एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय (आईडीएस) की सक्रिय भागीदारी से विशेष अभियान के छठे चरण का सफलतापूर्ण आयोजन किया। इस अवधि में विभाग के अधीन सभी प्रतिष्ठानों ने मिलकर व्यापक स्वच्छता, दस्तावेज़ प्रबंधन और जन शिकायत निपटान कार्य किए।

अभियान के दौरान 8,507 निर्धारित स्थलों पर स्वच्छता कार्य किया गया और 324 नियम‑प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक कचरे सहित कबाड़ के निपटान व उसकी बिक्री से लगभग 89 करोड़ 68 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। रिकॉर्ड प्रबंधन पहल के तहत 5,28,443 दस्तावेज़ी फाइलों की समीक्षा कर 16,837 फाइलें हटाई गईं, जिससे 3,53,291 वर्ग फुट की अतिरिक्त जगह खाली हुई, जिसे वैकल्पिक उपयोग के लिए तैयार किया गया। कुल 2,905 जन शिकायतों और 466 अपीलों का निपटारा किया गया, साथ ही सांसदों के 91 संदर्भ और आईएमसी के चार संदर्भों का उत्तर दिया गया।

अभियान में नई कार्यप्रणालियों का प्रयोग किया गया। तांबरम स्थित भारतीय वायुसेना केंद्र ने एक गैर‑सरकारी संगठन के सहयोग से 60‑80 वर्ष पुराने नौ पारंपरिक उथले कुओं का जीर्णोद्धार किया, जिससे प्रतिदिन एक लाख लीटर अतिरिक्त पानी उपलब्ध हुआ और स्टेशन की पानी की आवश्यकता का 11.1 % भाग पूरा हुआ। दक्षिणी नौसेना कमान के अधीन आईएनएस शिवाजी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के सहयोग से जैव‑ईंधन‑आधारित गैसीफायर भाप प्रणाली स्थापित की, जो एक बार में एक टन तक पेड़‑पौधों के कचरे को संसाधित कर खाना पकाने की सुविधा देती है।

डिफेंस मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान ने सैन्य चौकियों, इकाइयों, स्टेशनों और छावनियों में स्वच्छता को बढ़ावा दिया और आधिकारिक कार्यों में लंबित मामलों की संख्या घटाने में ठोस योगदान दिया। जन शिकायतों, सांसदों, प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भों को निर्धारित समय‑सीमा के भीतर निपटाने पर विशेष जोर दिया गया।

विशेष अभियान के सफल समापन से रक्षा संस्थानों में स्वच्छता, दस्तावेज़ प्रबंधन और पर्यावरण‑सुरक्षित तकनीकों का एकीकृत मॉडल स्थापित हुआ, जिससे भविष्य में समान पहल के लिए आधार तैयार हुआ।