ED ने कश्मीर में पीएमईजीपी योजना के दुरुपयोग में 10.63 करोड़ की संपत्ति जब्त की

स्रीनगर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 9 नवंबर 2026 को जम्मू‑कश्मीर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) के दुरुपयोग के संदर्भ में रोकड़‑धोखाधड़ी अधिनियम (PMLA) के तहत 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को जब्त किया। यह कार्रवाई उस आपराधिक साजिश के बाद की गई, जिसमें PMEGP ऋणों को नकली ब्योरे और अस्तित्वहीन फर्मों के इनवॉइस के माध्यम से प्राप्त किया गया, तथा जम्मू‑कश्मीर बैंक की सुम्बल तथा गामुद गडखुद शाखाओं के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर निजी दलालों ने धोखाधड़ी की।

ED के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों ने बैंक को धोखा देकर उसकी निधियों का दुरुपयोग किया, जिससे बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ और स्वयं को अनुचित लाभ मिला। जांच में पता चला कि इन ऋणों को बनावटी उधारकर्ताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया और कई लेन‑देनों के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन को विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया। इन आयों में से कुछ को संपत्तियों के निर्माण‑नवीनीकरण तथा व्यक्तिगत समृद्धि के लिये प्रयोग किया गया।

जून 2026 में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) और जम्मू‑कश्मीर के भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB) ने भी इस मामले में मुकदमा दायर किया था। ED ने अब तक 11.37 करोड़ रुपये की आपराधिक आय का पता लगाया है और आगे की जांच जारी है।