प्रधानमंत्री कार्यालय ने तमिलनाडु में दो आईएएस अधिकारियों को भ्रष्टाचार के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी
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चेन्नई: प्रधानमंत्री कार्यालय ने 12 नवंबर 2026 को मैद्रास हाई कोर्ट को बताया कि उसने 98.25 करोड़ रुपये के कॉरपोरेशन टेंडर अनियमितताओं के मामले में दो आईएएस अधिकारी, के.एस. कंदासामी और के. विजया कार्तिकेयन, के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत अभियोजन की स्वीकृति (सैंक्शन) दी है। यह मामला मुख्यतः पूर्व एआईएडीएमके मंत्री एस.पी. वेलुमणि के खिलाफ दर्ज किया गया था।
हाई कोर्ट ने अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल ए.आर.एल. सुंदरसेन और केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ पैनल काउंसल वी. चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को दर्ज किया और निदेशालय निरीक्षण एवं भ्रष्टाचार विरोधी (डीवीएसी) को सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया।
अधिवक्ता राज थिलक ने बताया कि 2024 से केंद्र ने अनूदित दस्तावेजों के सबमिशन पर जोर दिया था, जिससे स्वीकृति प्रक्रिया में देरी हुई। 2025 में शिकायतकर्ता जयाराम वेंकटेशन (अरप्पोर आंदोलन) ने डीवीएसी अधिकारियों के विरुद्ध contempt of court याचिका दायर की, जिसके बाद न्यायाधीश एन. आनंद वेंकटेश ने कहा कि प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में अक्सर देरी होती है और ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए।
न्यायाधीश ने विभागीय कर्मियों को यह भी निर्देशित किया कि वे इस contempt याचिका में अब आवश्यक नहीं रहे विभागीय कर्मियों को हटाएँ और इस याचिका को केवल डीवीएसी की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से जारी रखें।
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