सुप्रीम कोर्ट ने कहा दादा की जमीन पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, पिता की मिली संपत्ति निजी

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि दादा की संपत्ति के बंटवारे में पिता को मिली जमीन पोते के जन्मसिद्ध अधिकार से बाहर है और वह पिता की निजी संपत्ति बन जाती है। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने बेटे की अपील को खारिज कर दिया, जिसने पिता को मिली जमीन के आधे हिस्से की मांग की थी।

बच्चे ने तर्क दिया था कि वह जमीन दादा की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा है, इसलिए उसे भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सिविल कोर्ट, चेन्नई ने बंटवारे का प्रारंभिक आदेश दिया था, जिसे बाद में प्रथम अपीलीय अदालत और मद्रास हाईकोर्ट दोनों ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि वादी को उस संपत्ति में जन्म से कोई अधिकार नहीं मिला।

यह मुकदमा 1997 में एक नाबालिग बेटे ने अपनी मां के माध्यम से दायर किया था, जिसमें उसने जमीन के बंटवारे और आधे हिस्से पर कब्जे की मांग की थी। दादा की मृत्यु के बाद बुआ ने 1994 के समझौते के तहत दादा की संपत्ति का बंटवारा किया, जिसमें वह जमीन बेटे के पिता को मिली। पिता ने 1997 में इस जमीन को अन्य व्यक्तियों को बेच दिया था, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पिता को मिली संपत्ति को व्यक्तिगत माना और पोते के दावे को अस्वीकार किया।