ग्रामीण विकास मंत्रालय‑नेशनल हाउसिंग बैंक के लोनावला संवाद में ऋणदाता संस्थाओं ने किफायती ग्रामीण आवास ऋण की रूपरेखा पर चर्चा की
प्रकाशित: (फ़ीड में तिथि नहीं थी — यह प्राप्त होने का समय है)
लोनावला में आयोजित पीएमएवाई‑जी सुधार संवाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय और नेशनल हाउसिंग बैंक ने राज्यों, एचएफसी, एसएफबी, एमएफआई और आरआरबी सहित ऋणदाता संस्थाओं को ग्रामीण आवास के लिए किफायती संस्थागत वित्तपोषण की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा।
तथ्य संदर्भ: पत्र सूचना कार्यालय (PIB)
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