कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा मां को करियर और बच्चे की परवरिश में से चुनना नहीं पड़ेगा
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को एक नेत्र रोग विशेषज्ञ महिला के मामले में फैसला सुनाया कि उसे बच्चे की परवरिश और अपने करियर में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह निर्णय महिला के पति की अपील के जवाब में आया, जिसमें पति ने बच्चे की अंतरिम कस्टडी को पत्नी के परिवार से हटाकर अपने रिश्तेदारों को सौंपने की मांग की थी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी, मातृत्व और बच्चों की परवरिश का असर किसी महिला के करियर पर नहीं पड़ना चाहिए और न ही उसे किसी एक जगह पर बंधे रहने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। जस्टिस ललिता कन्नेगंती ने कहा कि संविधान में मिली समानता और पेशेवर आजादी के अधिकार ऐसी शर्तों का समर्थन नहीं करते।
पहले बेंगलुरु की फैमिली कोर्ट ने पति को आदेश दिया था कि वह नाबालिग बेटे का असली पासपोर्ट पत्नी को सौंपे और उसे यूके जाने के लिए वीजा लेने की अनुमति दे। हाई कोर्ट ने इस आदेश को बरकरार रखते हुए महिला को अपने बच्चे के साथ यूनाइटेड किंगडम जाने की अनुमति दी।
महिला ने बताया कि 2019 में जब उन्हें मुंबई के अपने घर से निकाल दिया गया था, तब से वह अकेले ही बच्चे की देखभाल कर रही हैं। यूके में नौकरी मिलने से उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जिससे वह अपने बच्चे को स्थिर घर, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ और विकास के अवसर प्रदान कर सकेगी।
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