कोयला मंत्रालय ने 37,500 करोड़ योजना का दूसरा चरण पूरा, एनटीपीसी से दो आवेदन, तीसरा चरण आज से शुरू

कोयला मंत्रालय ने सतही कोयला व लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को तेज करने हेतु 37,500 करोड़ रुपये की योजना के दूसरे चरण को पूर्ण घोषित किया। इस घोषणा के साथ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम‑एनटीपीसी लिमिटेड से दो आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें यूरिया, मेथनॉल और डाइमिथाइल‑ईथर के उत्पादन का प्रस्ताव है। तीसरा चरण आज, 10 नवंबर 2026 से आरम्भ हुआ, जिससे पात्र संस्थाओं को नई परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

योजना का मूल उद्देश्य सतही कोयला‑लिग्नाइट गैसीकरण को प्रोत्साहित कर घरेलू औद्योगिक उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाना, निवेश आकर्षित करना और स्वदेशी संसाधनों के उपयोग को विविधता देना है। इस चरण‑बद्ध प्रक्रिया में पहले दो चरणों की प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, मंत्रालय ने तीसरे चरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2027 निर्धारित की है।

एनटीपीसी द्वारा प्रस्तुत दो प्रस्तावों में गैसीकरण प्रक्रिया के माध्यम से कोयले को 1,000‑1,500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर सीमित ऑक्सीजन व भाप के साथ गैस में परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रक्रिया से प्राप्त सिन‑गैस (हाइड्रोजन‑कार्बन मोनोऑक्साइड मिश्रण) को ऊर्जा उत्पादन, रासायनिक उद्योग और हाइड्रोजन‑आधारित ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 13 मई 2026 को मंजूरी दी थी, जिसमें सतही कोयला को 200 फीट या उससे कम गहराई पर स्थित मानकर सतही खनन तकनीक से निकाला जाएगा, जिससे भूमिगत खदानों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। योजना के तहत 2030 तक 10 करोड़ टन कोयला गैसीकरण क्षमता हासिल करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा, कम प्रदूषण और आयात निर्भरता में कमी की आशा है।

इस पहल से उद्योग जगत की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा, निवेशकों को नई अवसर मिलेंगे और भारत की ऊर्जा सुरक्षा व आर्थिक विकास को बल मिलेगा। तीसरे चरण के आरम्भ के साथ, सरकार ने कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाने की गति तेज करने का इरादा स्पष्ट किया है, जिससे दीर्घकालिक ऊर्जा नीति में सतही कोयला का योगदान बढ़ेगा।