आवासन मंत्रालय ने छठे विशेष अभियान में 736 शिकायतें निपटाईं

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अक्टूबर 2026 के दौरान संचालित छठे विशेष अभियान के तहत प्रशासनिक लंबित मामलों में कमी लाने और दस्तावेजों के बेहतर प्रबंधन के उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित संदर्भों का निपटान, जन शिकायतों का निवारण, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा, प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा ई-कचरे का प्रबंधन करना था।

अभियान के दौरान 31 अक्टूबर 2026 तक कुल 736 जन शिकायतों का निवारण किया गया। इसके साथ ही सांसदों की 448 संसद-संबंधित संदर्भों और प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी संदर्भों का निपटान पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त, संसद से जुड़े सात आश्वासनों का अनुपालन और एक राज्य सरकार के संदर्भ का निपटान भी किया गया।

दस्तावेज प्रबंधन के संदर्भ में, अभियान के तहत कुल 25,070 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें 16,217 भौतिक फाइलें और 8,853 ई-फाइलें शामिल थीं। इस प्रक्रिया से उन फाइलों की पहचान में सहायता मिली जिन्हें सुरक्षित रखना या निस्तारित करना आवश्यक था।

कार्यालयों में स्वच्छता और व्यवस्था को सुधारने के लिए 526 स्वच्छता अभियान चलाए गए। कबाड़ और अनुपयोगी सामग्री के निपटान तथा पुरानी फाइलों की छंटाई से 10,551 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया। इस अभियान के तहत कबाड़ और ई-कचरे के निपटान से कुल 2,49,656 रुपये का राजस्व अर्जित हुआ, जिसमें से 40,036 रुपये ई-कचरे से प्राप्त हुए। ई-कचरा प्रबंधन गतिविधियां 77 इकाइयों में शामिल रहीं।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के प्रयासों के तहत चार ऐसे नियमों और प्रक्रियाओं की पहचान की गई जिन्हें आगे सरल बनाया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि यह अभियान सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग और जन-केंद्रित शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।