मीडिया पहुँच आदेश पर MG विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्री के बीच टकराव
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महाराष्ट्र गांधी विश्वविद्यालय (MG) में मीडिया पहुँच के आदेश पर शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन और विश्वविद्यालय के बीच टकराव बढ़ रहा है।
मंत्री ने तत्काल आदेश को वापस लेने की मांग की, जिसमें पत्रकारों को परिसर में प्रवेश के लिए उपाध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने इस आदेश को असंवैधानिक बताया और कहा कि सार्वजनिक संस्था में मीडिया पहुँच को सीमित करने से पारदर्शिता और जनता के जानने के अधिकार पर असर पड़ेगा।
विश्वविद्यालय ने इस आदेश को केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था बताया, न कि मीडिया पर प्रतिबंध। उपाध्यक्ष ड. मावुथ ने कहा कि यह व्यवस्था अन्य आगंतुकों पर लागू नियमों के समान है और यह परिसर की सुरक्षा व शैक्षणिक वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए है।
उपाध्यक्ष ने बताया कि इस आदेश के पीछे टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रशासनिक भवन के अंदर बिना अनुमति के रिकॉर्डिंग और अनावश्यक टिप्पणियाँ करने के उदाहरण हैं, जिससे परीक्षा, शिक्षण और परिसर सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का हवाला देते हुए मीडिया स्वतंत्रता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बताया और कहा कि विश्वविद्यालयों को स्वतंत्र विचार और लोकतांत्रिक संवाद के स्थल होना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि किसी भी प्रयास से मीडिया स्वतंत्रता को सीमित किया जाए तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा।
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