मद्रास उच्च न्यायालय ने समुद्री डुबकी बचाव में हेलिकॉप्टर के उपयोग पर सवाल उठाए

मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई और चेंगलपट्टु जिलों के समुद्री तटों पर डुबकी बचाव कार्यों में हेलिकॉप्टर को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा, इस पर प्रश्न उठाए। यह प्रश्न 5 जुलाई 2026 को मारिना बीच पर तैराकी करते हुए लापता हुए 17 वर्षीय के. संतोश के पिता के द्वारा दायर हाबियस कॉरपस याचिका के सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ए.डी. जगदीश चंदिरा और न्यायाधीश बी. कार्तिकेयन ने किया।

न्यायालय ने केंद्रीय तथा राज्य स्तर के एजेंसियों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए भारतीय तटीय गश्त के निदेशक जनरल के नेतृत्व में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC) को स्वयं प्रश्न में शामिल किया। अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल ए.आर. सुंदरेसन को 20 नवंबर तक केंद्रीय निकाय द्वारा समुद्र में फँसे लोगों को बचाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया।

अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोजक एम. मोहम्मद रियाज़ ने बताया कि 12वें बैटालियन, तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के 50 पुलिसकर्मी हर दिन मारिना बीच पर भीड़ नियंत्रण के लिए तैनात रहते हैं। चेन्नई डिवीजन में सात जेट स्की, एक ऑल‑टेरेन मोटर वाहन और दो मिनी ट्रैक्टर सुरक्षा हेतु उपलब्ध हैं। पझावरकडु से नीलंकरी तक तट पर 12‑टन के दो कोस्टल सुरक्षा समूह के नौकाएँ निरंतर गश्त करती हैं।

न्यायाधीश चंदिरा ने शहर में सीसीटीवी कैमरों के संचालन के बारे में पूछताछ की, तो उन्हें बताया गया कि ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन 426 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 468 सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी कैमरे स्थापित कर चुका है, जिनमें से 73 कैमरे कार्यहीन हैं। न्यायालय ने कहा, कार्यहीन कैमरे सुरक्षा के उद्देश्य को विफल कर देते हैं और नगर निगम उत्तरदायी है।

यह मामला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि लापता के. संतोश के दो मित्रों को बचा लिया गया, जबकि उनका मित्र अभी तक नहीं मिला है। न्यायालय ने केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच तेज़ी से कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने की मांग की, ताकि उच्च ज्वार में फँसे मछुआरों और अन्य लोगों को समय पर बचाया जा सके।