विशाखापत्तनम में सीआईआई शिखर सम्मेलन में आंध्र प्रदेश को 9.88 लाख करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता

विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट के समापन सत्र के बाद मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि राज्य ने इस संस्करण के दौरान 303 एमओयू के माध्यम से लगभग 9.88 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है। इन निवेशों से विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 34.9 लाख नौकरियों की रचना की संभावना है। उन्होंने उल्लेख किया कि जून 2024 से अब तक राज्य में कुल निवेश 32.49 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों को शासन परिवर्तन के मामले में उनके निवेश की सुरक्षा के बारे में पुनः विश्वास दिलाया जाना ज़रूरी है, खासकर 2019 से 2024 के बीच हुए नुकसान और राज्य विभाजन के प्रभाव को देखते हुए। इस उद्देश्य के लिए सरकार निवेश सुरक्षा अधिनियम को 2024 से प्रभावशाली (retrospective) प्रभाव के साथ लागू करेगी और यह कानून विधानसभा की आगामी सत्र में पारित किया जाएगा। इसके अलावा, स्वयं-प्रमाणिकरण (self-certification) के आधार पर उद्योगों को वास्तविक समय में अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

नायडू ने कहा कि सरकार व्यवसाय को सुविधा प्रदान करने में उदार होगी, लेकिन सहायता के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि निवेश को समय पर आकार देने के लिए उचित तत्परता बरती जा रही है और व्यवसाय करने की आसानी के लिए अनुपालन की जटिलताएं कम की जा रही हैं। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि केवल औद्योगिक क्षेत्र पर ही जोर देना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के तीन आर्थिक क्षेत्रों अमरावती, तिरुपति और विशाखापत्तनम के निवेशकों के लिए विशेष लाभों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य उभरते क्षेत्रों के विकास के लिए समर्थन दे रहा है। इसमें श्रीहरिकोटा स्थित भारत के एकमात्र स्पेसपोर्ट के आसपास अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई है। समिट के समापन सत्र में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू, सांसद टी. कृष्णा प्रसाद और एम. श्रीभरत, तथा मंत्री टी.जी. भारत, के. अचननायडू, पी. नारायणा, कोल्लू रविंद्र, कोंडापल्ली श्रीनिवास, कोलसु पार्थसाराथी और सत्य कुमार यादव उपस्थित थे।