सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राजस्थान बनाएगा जेडएलडी संयंत्रों के लिए वित्तीय सहायता नीति

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) संयंत्र स्थापित करने की इच्छा रखने वाली औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। इस आदेश को जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने दिया, जिसमें कहा गया कि जोजरी‑लूनी‑बांडी नदी तंत्र में औद्योगिक प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी राज्य को भी साझा करनी होगी।

पीठ ने यह भी कहा कि प्रस्तावित नीति बन जाने तक जेडएलडी संयंत्र और उससे जुड़े पाइपलाइन नेटवर्क की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की मांग करने वाले आवेदनों पर प्रत्येक मामले के आधार पर विचार किया जाए। इन आवेदनों की उचित तकनीकी जांच और सत्यापन कर शीघ्र निर्णय लेना अनिवार्य है।

क्लीनिंग प्रक्रिया से जुड़ी इस सुनवाई की अगली तिथि 27 नवंबर निर्धारित की गई है। कोर्ट ने बताया कि जोजरी‑लूनी‑बांडी नदी तंत्र में प्रदूषण ने पर्यावरण एवं लगभग 20 लाख लोगों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, इसलिए नीति बनते तक सहायता के आवेदनों को तकनीकी रूप से मान्य करने के बाद ही विचार किया जाएगा।