आंध्र प्रदेश सरकार ने 789 लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं के नवीनीकरण के लिए 632 करोड़ रुपये खर्च करने का आदेश दिया

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 11 नवंबर 2026 को अपने कैंप कार्यालय में लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान 789 निष्क्रिय लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं के नवीनीकरण के लिए 632.07 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया। उन्होंने सभी कार्यों को जून 2027 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया, ताकि आगामी खरीफ़ मौसम से पहले ये योजनाएँ पुनः चालू हो सकें।

जल संसाधन विभाग को त्वरित फील्ड निरीक्षण, टेंडर जारी करना और मरम्मत कार्य शुरू करने का आदेश दिया गया। नायडू ने कहा कि इन योजनाओं के पुनर्स्थापन से 7.49 लाख एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने प्रत्येक जिले में एक मुख्य अभियंता या सुपरिंटेंडिंग अभियंता की नियुक्ति कर संचालन‑रखरखाव की ठोस व्यवस्था स्थापित करने की भी मांग की।

जालहरती कॉरपोरेशन को लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं की निरंतर निगरानी के लिए एक समर्पित विभाग बनाने का निर्देश दिया गया। साथ ही जल संसाधन विभाग ने 5,565 एकड़ उपलब्ध भूमि में से 4,061 एकड़ पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संभावना बताई, जिससे 877.3 मेगावॉट की विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की जा सकती है। अतिरिक्त रूप से, इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधीन 84 स्थानों पर 110 एकड़ भूमि पर 25.8 मेगावॉट की सौर शक्ति स्थापित की जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने जल नियामक आयोग के साथ मिलकर जल नियामक आयोग के स्वरूप पर अध्ययन करने का सुझाव भी दिया, जिससे जल संसाधन प्रबंधन में नियामक ढांचा मजबूत हो सके। उन्होंने अगले दो सत्र में निर्धारित 36 जल परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में भी कार्यवाही को तेज करने का निर्देश दिया।

इन उपायों से न केवल कृषि उत्पादन में स्थिरता आएगी, बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग से राज्य की ऊर्जा जरूरतों में भी योगदान होगा। योजना के सफल कार्यान्वयन के बाद किसानों को नियमित जल आपूर्ति और ऊर्जा की अतिरिक्त आपूर्ति मिलने की उम्मीद है।