केरल में राशन विक्रेताओं ने NFSA गोदामों से लोरी की GPS निगरानी की मांग की

केरल के कोझिकोड में राशन विक्रेताओं ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के गोदामों से राशन दुकानों तक खाद्य पदार्थों की ढुलाई करने वाली लोरियों में GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाज़ारी रोकने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

राज्य सरकार ने राशन दुकानों में CCTV कैमरे लगाने और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) मशीनों को वज़न मशीनों से जोड़ने का फैसला लिया है। विक्रेताओं ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि निगरानी की श्रृंखला में परिवहन और भंडारण के चरणों को भी शामिल किया जाना चाहिए। GPS प्रणाली से अधिकारी वाहन की गतिविधियों की निगरानी, डिलीवरी मार्गों की सत्यापन और राशन दुकानों तक पहुंचने से पहले खाद्य पदार्थों की संभावित विचलन की पहचान कर सकेंगे।

सभी केरल रिटेल राशन डीलर्स एसोसिएशन के राज्य महासचिव टी. मोहम्मद अली ने बताया कि राशन दुकानों की e-PoS मशीनों को NFSA गोदामों की वज़न प्रणालियों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वजन में अंतर को समाप्त किया जा सके और लाभार्थियों को उनकी पूर्ण राशि मिल सके। उन्होंने NFSA गोदामों में भी CCTV कैमरे लगाने और वज़न प्रणालियों को दुकानों से जोड़ने की मांग की है ताकि भेजे गए और प्राप्त हुए मात्रा में समानता सुनिश्चित हो।

संघ ने सरकार से विक्रेता प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने और मौजूदा वितरण प्रणाली की कमियों को दूर करने की अपील की है। उनका मानना है कि केवल राशन दुकानों में CCTV लगाने से अनियमितताओं को रोकना संभव नहीं है, जब तक गोदामों से पदार्थों की गतिविधि पर प्रभावी निगरानी न की जाए।

विक्रेताओं ने राशन दुकानों की आर्थिक व्यवहार्यता पर भी चिंता जताई है। उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन वर्षों में कोझिकोड शहर में लगभग आठ राशन दुकानें बंद हो चुकी हैं, जबकि राज्य भर में 500 से अधिक दुकानें बंद हो गई हैं। उन्होंने अधिकारियों के उस दावे को भी खारिज किया कि एक राशन दुकान से मासिक आय लगभग 30,000 रुपये होती है, और कहा कि किराया और बिजली के खर्चों को ध्यान में रखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं है।