कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवाकुमार ने संसद में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर बल दिया
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवाकुमार ने शनिवार (14 नवंबर 2026) को संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर बल दिया और आशा व्यक्त की कि महिलाओं के आरक्षण बिल को शीघ्र ही लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक अभी तक अपने कैबिनेट में किसी महिला प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं कर पाया है।
उन्होंने यह बात कॉमनवेल्थ वूमेन संसदियर्स (CWP) इंडिया रीजन सम्मेलन के लोगो के अनावरण के बाद कही, जो 17 और 18 नवंबर को बेंगलुरु में आयोजित होने वाला है।
शिवाकुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में योगदान को याद करते हुए बताया कि उनके सरकार ने पंचायतों से लेकर जिला स्तर के प्रशासन तक महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दल महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करते हैं।
उन्होंने कर्नाटक में महिलाओं की प्रमुख पदों पर उपस्थिति को रेखांकित किया, जिसमें गवर्नर, मुख्य सचिव, विधान सभा सचिव, विधान परिषद सचिव और विधान परिषद की उपाध्यक्ष सभी महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो पुरुष भी सशक्त होते हैं।
CWP सम्मेलन को कर्नाटक के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताते हुए, शिवाकुमार ने कहा कि राज्य सरकार बेंगलुरु में आयोजित होने वाले पहले स्वतंत्र CWP इंडिया रीजन सम्मेलन को पूर्ण समर्थन देगी। सम्मेलन के अध्यक्ष डी. पौरंदेश्वरी के नेतृत्व में 150 से अधिक महिला संसद सदस्य, विधायकों और अध्यक्षों को एकत्रित करने की उम्मीद है।
सरकार ने विधान सभा के अध्यक्ष जी.एस. पटिल और विधान परिषद के अध्यक्ष सलीम अहमद के माध्यम से सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का वादा किया।
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