केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2026‑27 के लिए उर्वरक सब्सिडी में 62,370 करोड़ रुपये बढ़ा कर मंजूरी दी
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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026‑27 (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027) के लिए फास्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक‑तत्व‑आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की नई दरें मंजूर कीं। इस सीजन के लिए केंद्र की ओर से लगभग 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी, जो पिछले रबी सीजन 2025‑26 की जरूरत से लगभग 24,418 करोड़ रुपये अधिक है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट और रूस‑यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों की अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ी हैं, फिर भी सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा हेतु सब्सिडी को तर्कसंगत रूप से निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 50 किलोग्राम के एक डीएपी (डाय‑अमोनियम फास्फेट) बैग की कीमत 1,350 रुपये बनी रहेगी और उर्वरक निर्माताओं व आयातकों के माध्यम से 28 ग्रेड पीएंडके उर्वरकों को रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा।
कैबिनेट ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष मंजूर किया गया। इस निधि के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण न चुकाने की स्थिति में गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। योजना के शुरू होने से सितंबर 2026 तक ऋणदाताओं ने 60.36 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर किए हैं।
सीजीएफएमयू के विस्तार से छोटे उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण पर गारंटी, पीएम जनधन योजना के खातों पर 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, तथा स्वयं सहायता समूहों को 10‑20 लाख रुपये के पोर्टफोलियो वाले ऋण कवर किए जाएंगे। गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत वार्षिक किया गया है, और यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2026‑27 से 2030‑31 तक पीएमएमवाई के तहत सभी ऋणों पर लागू होगी।
प्रतियोगी परीक्षा के नज़रिए से
- रबी 2026‑27 के लिए उर्वरक सब्सिडी 62,370 करोड़ रुपये निर्धारित की गई
- डीएपी (50 किग्रा) की कीमत 1,350 रुपये रखी गई
- सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को 5,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ 31 मार्च 2031 तक विस्तारित किया गया
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्धता में सुविधा हेतु गारंटी शुल्क 1 % से घटाकर 0.75 % किया गया
परीक्षा की दृष्टि से
विषय: राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
उपयोगी परीक्षाएं: UPSC, SSC, रक्षा (CDS/NDA), राज्य PCS
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