एपी बार परिषद ने केंद्र से शाम के अदालतों की योजना रोकने की अपील की
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आंध्र प्रदेश बार परिषद (BCAP) ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित शाम की अदालतों (Evening Courts) की स्थापना को अमल में लाने से रोकने और लंबित मामलों की संख्या घटाने के लिए अन्य सक्रिय कदम उठाने की अपील की है। परिषद के सचिव बी. पद्मा लता ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि केंद्र को न्यायालयों के प्रभावी कार्यसंचालन में बाधा डाल रहे प्रीसिडिंग ऑफिसरों के खाली पदों को समय पर भरना चाहिए। उन्होंने मौजूदा अदालतों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और स्टाफ की नियुक्ति, साथ ही फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की।
सचिव ने दलील दी कि केवल शाम की अदालतों की स्थापना से लंबित मामलों के निपटान का उद्देश्य नहीं पूरा होगा, बल्कि यह वकीलों और वादियों दोनों के लिए असुविधा का कारण बनेगा। विशेष रूप से महिला वादियों के लिए शाम को अदालत में हाज़िरी देना और रात में वापस लौटना कठिन होगा।
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, बिहार और दिल्ली में संबंधित उच्च न्यायालयों के समन्वय में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शाम की अदालतें चलाने का प्रस्ताव रखा है। इस व्यवस्था में दिन के मानक समय पर चलने वाली अदालतों की बैठकें शाम तक बढ़ाई जाएंगी ताकि लंबित मामले सुनाए जा सकें। इसके लिए रिटायर्ड न्यायाधीशों को नियुक्त करने की योजना बनाई गई है।
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