सरकार मानसून सत्र का विस्तार कर सकती है शीतकालीन सत्र को टालते हुए, परिसीमन‑महिला आरक्षण पर निर्णय की संभावना

संसद का मानसून सत्र अब 88 दिन तक चलने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ है, जिससे शीतकालीन सत्र की संभावनाओं पर अटकलें तेज हो गई हैं। सरकार ने नवंबर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र बुलाने की बजाय मानसून सत्र को विस्तारित करने की योजना बताई है। इस दिशा में संभावित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को अंतिम फैसला लिया जा सकता है, जैसा कि सरकारी सूत्रों ने कहा।

वर्तमान मानसून सत्र ने 2008 के 87‑दिन के रिकॉर्ड को पार कर सबसे लंबा सत्र बनते हुए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा को जारी रखा है। इस विधेयक में दो प्रमुख मुद्दे—परिसीमन और महिला आरक्षण—शामिल हैं, जिनके लिए सरकार ने अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है। एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि यदि इस हफ्ते सत्रावसान का निर्णय नहीं लिया गया तो मानसून सत्र की ही विस्तारित बैठक बुलाई जाएगी।

सत्रावसान न होने की स्थिति में सरकार केवल तीन दिन के नोटिस पर संसद की बैठक बुला सकती है, जबकि सत्रावसान के बाद दो सप्ताह पहले नोटिस देना अनिवार्य है। इस कारण से सत्रावसान न होने को सरकार ने रणनीतिक रूप से अपनाया, जिससे वह परिसीमन‑महिला आरक्षण विधेयक पर जल्दी से निर्णय ले सके।

विस्तारित सत्र के दौरान सरकार ने विभिन्न दलों के साथ संवाद किया। अकाली दल, डीएमके, एनसीपी (शरद) और अन्य दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकातें हुईं, परन्तु बाद में चर्चा ठंडी पड़ गई। फिर भी, एनसीपी के दोनों धड़ों में विलय की संभावनाएँ और पंजाब में अकाली दल‑भाजपा गठबंधन की चर्चा फिर से उभरी है, जिससे राजनीतिक माहौल में हलचल बनी हुई है।

यदि सरकार मानसून सत्र को विस्तारित करती है और तीन‑दिन के नोटिस पर संसद को बुलाती है, तो परिसीमन व महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर निर्णय शीघ्रता से लिया जा सकता है। इससे महिला प्रतिनिधित्व में वृद्धि और सामाजिक वर्गों के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ेगा, जबकि संसद के कार्यकाल में निरंतरता बनी रहेगी।