मस्जिद ने चैरिटी आयोग की फिलिस्तीन टिप्पणी पर चेतावनी को खारिज किया

मस्जिद ने बुधवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा कि आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दे वैध धार्मिक पूजा और फिलिस्तीन के लोगों के प्रति एकजुटता की अभिव्यक्ति को जांचने, सीमित करने और दंडित करने का एक चिंताजनक प्रयास हैं।

चैरिटी आयोग ने 20 अक्टूबर को मस्जिद को आधिकारिक चेतावनी जारी की, जिसमें दो अलग‑अलग उपदेशों में उकसावनात्मक, विभाजनकारी और चैरिटी के हितों के विरुद्ध सामग्री शामिल होने का आरोप लगाया गया और स्पीकर व कार्यक्रमों के प्रबंधन में सुधार की मांग की गई। आयोग ने चेतावनी दी कि यदि मस्जिद ने दुर्व्यवहार को सुधारा नहीं तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

मस्जिद ने आयोग पर मुस्लिम चैरिटियों के लिए असंगत अपेक्षाएँ थोपने और अनावश्यक बोझ डालने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि खुत्बा इस्लामी पूजा का अभिन्न हिस्सा है और अक्सर समुदाय की भलाई से जुड़े मुद्दों पर बात करता है; आयोग की चेतावनी से ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग को इमामों के विषय चयन पर अधिकार है।

मस्जिद ने वर्तमान में इस चेतावनी के बाद आगे के कदमों के लिए कानूनी सलाह ली है। लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन CAGE International ने मस्जिद का समर्थन करते हुए कहा कि आयोग ने प्रोज़ी‑इज़राइल चैरिटियों के मामले में अधिक नरमी दिखाई है और ज़ायोनिस्ट शब्द को स्वयं ही उकसावनात्मक मान रहा है, जिससे मुस्लिम धार्मिक अभिव्यक्ति को संदेह के घेरे में डाल दिया गया है। CAGE के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने मस्जिद को बताया कि फ़िलिस्तीन के दुख का कारण बताना स्वीकार्य धार्मिक अभ्यास के बाहर है और यह वही नियामक है जो ट्रस्टीज को उनके विचारों के आधार पर हटाने की शक्ति चाहता है।